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गेम जोन हादसे पर गुजरात CM का बड़ा एक्शन, राजकोट के तमाम अधिकारियों की छुट्‌टी, सभी को प्रतीक्षारत किया

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अहमदाबाद

गुजरात के राजकोट में अग्निकांड पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजकोट के तमाम आला अफसरों को हटा दिया गया है। सरकार ने सभी आला अफसरों को प्रतीक्षारत कर दिया है। राजकोट से हटाए गए बड़े अफसरों में निगम कमिश्नर आनंद पटेल और पुलिस आयुक्त राजू भार्गव भी शामिल हैं। राजकोट गेम जोन हादसे में 28 मौतों के बाद अब सात अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। राज्य सरकार के नए आदेश में बृजेश झा को राजकोट का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। गेम जोन हादसे पर सुओ मोटो सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की काफी खिंचाई की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि हम तबादला कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे है। ऐसा समझा जा रहा कि सरकार ने कोर्ट के कड़े रुख और विपक्ष के हमले को देखते हुए राजकोट की अफसरशाही में बड़ी सर्जरी की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने भी सरकार पर निशाना साधा था। गोहिल ने कहा था कि अच्छे और ईमानदार अफसर क्लर्क बनकर बैठे हैं। वसूली करने वाले अधिकारियों को सरकार पोस्टिंग देती है।

निगम कमिश्नर भी हटे
सरकार ने अभी राजकोट के निगम आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे आईएएस आनंद पटेल को सामान्य प्रशासन विभाग में भेज दिया है। आनंद पटेल वर्ष 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। सरकार ने पटेल की जगह पर 2008 बैच के आईएएस अधिकारी डीपी देसाई को नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे।

सीपी-डीपीसी भी हटाए गए
गुजरात सरकार ने सीएम भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर शहर के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव को हटा दिया है। आईपीएस ब्रजेश कुमार झा शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में भार्गव की जगह लेंगे। सरकार ने इसके अलावा पुलिस विभाग से तमाम डीसीपी और एसीपी को भी हटा दिया है। आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने विधि चौधरी (आईपीएस) का भी तबादला कर दिया है जो राजकोट में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन, यातायात और अपराध) हैं। उनकी जगह महेंद्र बागरिया (आईपीएस) को नियुक्त किया गया है। सरकार ने राजकोट के जोन-2 के पुलिस उपायुक्त आईपीएस सुधीरकुमार देसाई (आईपीएस) का भी तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह जगदीश बंगरवा लेंगे। हटाए गए अधिकारियों को सरकार ने नई पोस्टिंग नहीं दी है। इन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है।

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