नई दिल्ली,
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों का इस्तीफा मांगा है. यह एक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 21 अक्टूबर को आदेश दिया था. केरल गर्वनर के एक ट्वीट के मुताबिक, नौ कुलपतियों में एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय भी शामिल है.केरल के गर्वनर के एक ट्वीट के अनुसार, 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 24 अक्टूबर 2022 को सुबह 11:30 बजे तक अपना इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया है. संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रारों को भी पत्र ईमेल किया गया है. इनमें 9 नाम शामिल हैं.
गर्वनर के ट्वीट कर दी जानकारी
ट्विटर पर यूनिवर्सिटीज के नामों की एक लिस्ट जारी की गई है. इस ट्वीट में लिखा है कि 2022 की सिविल अपील संख्या 7634-7635, 2021 की (एसएलपी (सी) संख्या 21108-21109) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 21.10.22 के फैसले को बरकरार रखते हुए, माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है.
केरल के गर्वनर के खिलाफ प्रदर्शन
बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में डॉ राजश्री एमएस की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. UGC के मुताबिक खोज समिति को वीसी के पद के लिए कम से कम तीन योग्य व्यक्तियों के एक पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन राजश्री के मामले में, केवल उनके नाम की सिफारिश की गई थी.गौरतलब है कि VC के इस्तीफे से जुड़ी यह घोषणा सत्तारूढ़ एलडीएफ द्वारा नवंबर में राज्यपाल के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों की घोषणा के कुछ घंटों बाद आई है.
‘संघ समर्थकों को जगह दे रहे राज्यपाल’
CPM के प्रदेश सचिव एम वी गोविंदन ने राज्यपाल पर विश्वविद्यालयों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास को कमजोर करने का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के समर्थकों को जगह देने के लिए राज्यपाल केरल विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्यों को हटा रहे हैं.
राज्य में लेफ्ट पार्टियों के निशाने पर गर्वनर
वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) 15 नवंबर को राजभवन के बाहर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ विरोध मार्च निकालेगा. यह निर्णय आज एलडीएफ द्वारा बुलाई गई बैठक में लिया गया. 15 तारीख को जिला स्तर पर भी बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा. माकपा के राज्य सचिव एमवी गोविंदन और भाकपा के राज्य सचिव कनम राजेंद्रन ने कहा कि राज्यपाल अपने चांसलर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं.नेताओं ने कहा कि दो नवंबर को जनसभा का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य समान विचारधारा वाले लोगों को इकट्ठा करना है. जिला स्तरीय कार्यक्रम 10 नवंबर से पहले होंगे.