कोलकाता
बंगाल की सत्तारुढ़ ममता सरकार के पास अब पैसों की कमी आ गई है। बंगाल सरकार की पैसों की कमी के कारण 41,000 NCC कैडेटों की भर्ती रूक गई है। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) ने राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता की कमी का हवाला दिया है। कथित तौर पर पैसों की कमी के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पश्चिम बंगाल में 41,000 NCC कैडेटों की अतिरिक्त भर्ती को रुक गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि अधिकारी ने कहा कि एनसीसी में पहले से ही नामांकित अधिक कैडेट अब कैंप में नहीं जा सकेंगे।
25 फीसदी पैसे देती है राज्य सरकार
एनसीसी अधिकारी मेजर डॉ बी बी सिंह ने कहा,” एनसीसी कैंप के लिए राज्य सरकारें 25 फीसदी पैसे देती हैं, जबकि केंद्र 75 फीसदी देता हे। एनसीसी के पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम निदेशालय के प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल यू एस सेनगुप्ता ने एनसीसी महानिदेशक को भेजे पत्र में कहा कि “अथक प्रयास और राज्य सरकार से विभिन्न स्तरों पर बातचीत”के बावजूद राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल एनसीसी को बजट आवंटन नहीं रहा। मेजर जनरल सेनगुप्ता ने 6 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा,”इस प्रशिक्षण वर्ष में कैडेटों की भर्ती तब तक बंद किया जा रही है जब तक कि राज्य सरकार निदेशालय को अतिरिक्त पैसे उपलब्ध नहीं कराती।”
मिले मात्र 80 लाख रुपए
एनसीसी के पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय के प्रवक्ता मेजर डॉ बी बी सिंह ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2022-23 में मात्र 80 लाख रुपये आवंटित किए हैं, जबकि तीन करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। सिंह ने कहा कि नदिया जिले के कल्याणी में एक अकादमी के बुनियादी ढांचे के विकास सहित कुल 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अगर कैडेट अपना प्रशिक्षण और परीक्षाएं पूरी नहीं कर पाते हैं तो इससे उनके करियर को नुकसान होगा।
लॉकेट चटर्जी ने कहा दिवालिया हुई सरकार
लॉकेट चटर्जी ने इस मामले को फेसबुक पर पोस्ट करके कहा, “क्या पश्चिम बंगाल सरकार दिवालिया होने की कगार पर है?आज एनसीसी या नेशनल कैडेट कोर के लड़के-लड़कियां कैंप नहीं जा पा रहे हैं आज वे बी और सी कैटेगरी के कैंप की परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। एकमात्र कारण यह है कि राज्य सरकार ने अपने फंड को रोक दिया है। राज्य सरकार पिछले 1 दशक से शराब बेचकर खजाना भरने के अलावा आय का कोई जरिया नहीं बना पाई।