औरंगाबाद:
बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के पुरहारा गांव में मंगलवार को एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन 61 घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा था। कार्रवाई शुरू भी हो गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। हाईकोर्ट ने इन घरों को अतिक्रमण मानते हुए तोड़ने का आदेश दिया था। लेकिन, जैसे ही एक घर तोड़ा गया, हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर आ गया और कार्रवाई रोक दी गई।
सरकारी जमीन पर बने हैं 61 घर
दरअसल, मामला यह है कि पुरहारा गांव में 130 घर हैं। इनमें से 61 घर सरकारी जमीन पर बने हैं। इन घरों में लोग कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। हाईकोर्ट ने इन घरों को अवैध मानते हुए तोड़ने का आदेश दिया था। मंगलवार को हसपुरा के सीओ, बीडीओ और थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल और पांच जेसीबी के साथ पुरहारा गांव पहुंचे। उनका मकसद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना था। दोपहर करीब एक बजे कार्रवाई शुरू हुई।
गुस्से में थे गांव वाले
गांव में अधिकारियों को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोग बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए मिडिल स्कूल के पास नहर पुल पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो ग्रामीण तितर-बितर हो गए। इसके बाद प्रशासन जेसीबी लेकर गांव में घुसा। पुलिस ने पूरे गांव को घेरने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा बहुत ज्यादा था। दोपहर ढाई बजे एक बुलडोजर ने रतन यादव के घर को पीछे से तोड़ना शुरू कर दिया।
पटना हाईकोर्ट से आ गया स्टे ऑर्डर
अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि पटना हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर आ गया। स्टे ऑर्डर आते ही अधिकारियों ने घरों को तोड़ना बंद कर दिया और वापस लौट गए। बताया जा रहा है कि ग्रामीण शुरू से ही अधिकारियों से कार्रवाई को एक दिन के लिए रोकने की गुहार लगा रहे थे। उनका कहना था कि हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर आने वाला है। वहीं, अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश के आगे खुद को बेबस बता रहे थे।
अगले आदेश तक कार्रवाई स्थगित
इस बारे में हसपुरा के सीओ ने कहा कि हाईकोर्ट का स्टे आर्डर आने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। अतिक्रमण हटाने वाली टीम में हसपुरा की सीओ कौशल्या कुमारी, बीडीओ प्रदीप कुमार चौधरी, बीसीओ अभिजीत कुमार, थानाध्यक्ष नरोत्तम, एसआई पवन कुमार और अन्य कर्मचारी शामिल थे।