भुवनेश्वर
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब उच्च शिक्षा संस्थानों में एसईबीसी वर्ग के लिए 11.25% आरक्षण होगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में ओडिशा कैबिनेट ने बुधवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) को उच्च शिक्षा संस्थानों में 11.25% आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी दे दी। यह आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित न होकर अब सरकारी विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त संस्थानों और राज्यभर के उच्च शिक्षा केंद्रों में प्रवेश पर भी लागू होगा। हालांकि, यह आरक्षण मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पर लागू नहीं होगा। माझी सरकार का यह फैसला उनके सीएम के रूप में एक साल पूरा होने से कुछ दिन पहले आया है।
माझी ने क्या कहा
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री माझी ने मीडिया से कहा कि यह नीति इसी शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएगी। इसके तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, शिक्षक प्रशिक्षण, विधि पाठ्यक्रमों में दाखिले पर यह आरक्षण मिलेगा, जो कि स्कूल एवं जन शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृति और खेल विभागों के अधीन आते हैं। मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि पिछली सरकारें इस तरह का निर्णय नहीं ले सकीं, जिससे पिछड़े वर्ग सामाजिक न्याय से वंचित रह गए।
धर्मेंद्र प्रधान ने की सराहना
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने देशव्यापी जातीय जनगणना को मंजूरी दी है और साथ ही माझी सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए सराहना की। सरकार चाहती है कि सभी वर्गों को समान अवसर मिलें। यह आरक्षण नीति इसी दिशा में एक प्रयास है।