देहरादून
उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने उत्तराखंड (यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि प्रबंधन अधिनियम 1950 (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने से अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड के 13 में से 11 जिलों में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर दो ऐसे जिले हैं जो इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं।
गुरुवार को सीएम पुष्कर धामी ने एक्स पर पोस्ट करके इस विधेयक की मंजूरी के बारे में बताया। इस कानून के तहत भूमि खरीदने की योजना बनाने वाले किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को उप-पंजीयक को एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि न तो उसने और न ही उसके परिवार ने आवासीय उद्देश्यों के लिए उत्तराखंड में कहीं और 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदी है। यदि कोई खरीदार स्वीकृत उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो बिना प्राधिकरण के इसे उपहार या स्थानांतरित करने में विफल रहता है, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
अनियंत्रित बिक्री पर लगेगी रोक
सरकार ने कहा है कि कानून का उद्देश्य राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
यह राज्य के निवासियों की भावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और बागवानी भूमि की अनियंत्रित बिक्री को पूरी तरह से रोक देगा।
आवासीय, शैक्षणिक, अस्पताल, होटल और औद्योगिक जरूरतों के लिए, अन्य राज्यों के लोग कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही जमीन खरीद सकेंगे।