पटना,
बिहार सरकार ने सोमवार को जातिगत जनगणना के आकंड़े जारी किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 36 फीसदी अति पिछड़ा, 27 फीसदी पिछड़ा, 19 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68 फीसदी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है. रिपोर्ट आने के बाद ट्रांसजेंडर समुदाय ने नाराजगी जताई है.
ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद ने इस रिपोर्ट को फर्जी करार दिया है. उन्होंने कहा कि सिर्फ पटना में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एक हजार से ज्यादा लोग हैं. जबकि, पूरे बिहार में ये आंकड़ा सिर्फ 825 बताया गया है, जो कि बिल्कुल फर्जी है.
‘मेरे ही घर को आईडेंटिफाई नहीं किया’
उन्होंने कहा कि सरकार ट्रांसजेंडर्स के साथ न्याय नहीं करना चाहती. सरकार को ट्रांसजेंडर नहीं दिखते. रेशमा प्रसाद ट्रांसजेंडर समुदाय से आती हैं. उन्होंने कहा, “किसी भी ट्रांसजेंडर को आईडेंटिफाई नहीं किया गया. खुद मेरे घर को भी आईडेंटिफाई नहीं किया गया. न ही आधार नंबर मांगा गया”.
क्या कहते हैं जातिगत जनगणना के आंकडे़?
बिहार सरकार ने सोमवार को राज्य में कराई गई जातिगत जनगणना के आकंड़ें जारी किए हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36 फीसदी अत्यंत पिछड़ा, 27 फीसदी पिछड़ा वर्ग, 19 फीसदी से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68 फीसदी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है.
सोमवार को हुई प्रेस कांफ्रेंस में बताया गया कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का काम पूरा कर लिया है. मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट जारी की. बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा बताई है. अधिकारियों के मुताबिक जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 बताई गई है.
सवर्णों की तादाद 15 फीसदी से ज्यादा
बिहार सरकार की तरफ से विकास आयुक्त विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. वह मुख्य सचिव के प्रभार में हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में सवर्णों की तादाद 15.52 फीसदी, भूमिहार की आबादी 2.86 फीसदी, ब्रहाणों की आबादी 3.66 फीसदी, कुर्मी की जनसंख्या 2.87 फीसदी, मुसहर की आबादी 3 फीसदी, यादवों की आबादी 14 फीसदी और राजपूत की आबादी 3.45 फीसदी है.
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