नई दिल्ली
समय कब करवट ले ले, कोई कह नहीं सकता। भारत से जुड़े दो देश आज आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इन दोनों देशों का भारत से गहरा नाता रहा है। पहला है- पाकिस्तान, यहां भयंकर आर्थिक संकट है। महंगाई चरम पर है, जरूरी उत्पाद आयात करने को पैसे नहीं है, यहां तक की कर्मचारियों को सैलरी देने तक के वांदे हैं। यह देश आईएमएफ से बेलआउट पैकेज के लिए भीख मांग रहा है, पर मिल नहीं रहा। ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। दूसरा देश है- ब्रिटेन। वही ब्रिटेन जिसने भारत पर ढाई सौ साल राज किया। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी बुरे दौर से गुजर रही है। वहां, महंगाई ने हद पार कर दी है। लोग अपने लिए पर्याप्त सब्जी भी नहीं खरीद पा रहे हैं।
दो से ज्यादा आलू नहीं खरीद सकते ग्राहक
ब्रिटेन की इकोनॉमी मंदी से गुजर रही है। यहां के लोग इस समय ठीक से जिंदगी भी नहीं जी पा रहे। फुड क्राइसिस खड़ा हो गया है। ब्रिटेन में फलों और सब्जियों की राशनिंग शुरू हो गई है। यूके के दो सबसे बड़े सुपरमार्केट- मॉरिसन और एस्डा में राशनिंग से ही फल और सब्जियां मिल रही हैं। अगर आपको आलू, टमाटर, ब्रोकली, मिर्च या सलाद पत्ता खरीदना है, तो दो या तीन पीस ही खरीद सकते हैं। दूसरे सुपरमार्केट्स भी ऐसी राशनिंग लाने पर विचार कर रहे हैं। कई मार्केट्स में सब्जियों के रैक्स खाली पड़े हैं।
गंभीर कृषि संकट से जूझ रहा ब्रिटेन
ब्रिटेन इस समय कृषि संकट से जूझ रहा है। भारी ठंड के कारण वहां फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने खाद्य संकट को और बढ़ा दिया। दूसरे देशों से कम आयात होने से ब्रिटेन में अनाज का संकट खड़ा हो गया है। जिन देशों से ब्रिटेन खाने की चीजें आयात करता था, वहां खराब मौसम ने फसलों को चोपट कर दिया है। वहीं, कुछ देशों ने उत्पादन कम होने से निर्यात को कुछ हद तक रोक दिया।
दिवालिया होने के करीब पाकिस्तान
भारत ने आजादी के बाद पाकिस्तान को रोकड़ बाकी के 100 करोड़ रुपये दिये थे। उस जमाने में वह रकम काफी बड़ी थी। लेकिन 76 साल बाद भी पाकिस्तान जस का तस है। स्थिति और अधिक बुरी हो चुकी है। पाकिस्तान आज भी ज्यादातर सामानों के लिए आयात पर निर्भर है। आयात के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। अब तो वह कर्ज भी नहीं मिल रहा है। ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान जल्द दिवालिया हो जाएगा।
कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे खत्म
पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है कि उसके पास अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने तक के भी पैसे नहीं हैं। वहां के वित्त एवं राजस्व मंत्रालय ने महालेखाकार पाकिस्तान राजस्व (AGPR) को केंद्रीय और उनसे जुड़े विभागों के वेतन समेत बिलों को क्लियर करने से रोक दिया है। देश की कंगाल होती इकोनॉमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान आईएमएफ से बेलआउट पैकेज की भीख मांग रहा है। लेकिन वह आईएमएफ की शर्तों को पूरा ही नहीं कर पा रहा। इन शर्तों को मानने की दिशा में पाकिस्तान ने कई तरह की सब्सिडी बंद कर दी है। टैक्स बढ़ा दिया है। इसका असर यह हुआ की महंगाई लोगों को रुला रही है।