केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए बच्चों की शिक्षा के भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा में संशोधन किया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई। यह कदम एक जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद उठाया गया है। वर्ष 2018 के एक दिशानिर्देश का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि आदेश में प्रावधान है कि जब भी संशोधित वेतन में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा तो बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा स्वाभाविक रूप से 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि एक जनवरी, 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होने के मद्देनजर बच्चों के शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। कार्मिक मंत्रालय के नवीनतम आदेश में कहा गया है कि तदनुसार, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद बच्चों के शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि 2,812.5 रुपये प्रति माह होगी और छात्रावास सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति माह होगी।
इसके अलावा, विशेष परिस्थितियों में राशि में बदलाव का भी जिक्र किया गया है। मंत्रालय ने कहा, ”ये संशोधन एक जनवरी 2024 से लागू हैं।” आपको बता दें कि इस आदेश के बाद से केंद्रीय कर्मचारी खुश हैं। कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इधर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो पैरेंट्स अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।