मोदी सरकार नया टेलीकम्युनिकेशन बिल लेकर आई है। 138 साल पुराने बिल को ये नया बिल रिप्लेस करेगा। इसके कई फायदे मिल सकते हैं। लेकिन इसमें सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं मुहैया करवाने वाली कंपनियों को सीधा फायदा हो सकता है। क्योंकि इसमें इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनियों को स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं बल्कि लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है।
बता दें, इससे पहले एलन मस्क ने भी इसी की मांग की थी। विदेशी कंपनियां भी लाइसेंस प्रक्रिया की ही मांग कर रही थीं। अब सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है तो देसी कंपनियों के लिए इसे झटके के रूप में देखा जा रहा है। रिलाइंस जियो के लिए भी इस फैसले को झटके के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जियो ने व्हाट्सऐप कॉलिंग को लेकर भी सवाल उठाए थे।
इसमें कहा गया था कि व्हाट्सऐप और मैसेजिंग कंपनियां कॉलिंग का ऑप्शन दे रही हैं, साथ ही इसके लिए वह कोई स्पेक्ट्रम भी नहीं खरीदती हैं। जियो ने कहा था कि नीलामी ही स्पेक्ट्रम आवंटन का बिल्कुल सही तरीका है। इसलिए वह भी इसे ही फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब नीलामी की जगह लाइसेंस को भी तवज्जो दी जा रही है। यानी एलन मस्क को किसी नीलामी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करना होगा।
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा मार्केट 2030 तक 36 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ने का अनुमान है। यानी ब्रॉबैंड सेवाओं का भारत में उज्जवल भविष्य है। यही वजह है कि विदेशी कंपनियां भी भारत की तरफ देख रही हैं। 2030 तक ये 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। टेलीकॉम्युनिकेशन बिल में OTT Apps को भी राहत दी गई है। इसमें परिभाषा को ड्रॉप किया गया है। यानी अब इस पर कोई रोक नहीं लगेगी। जबकि पहले इसको लेकर काफी चर्चाएं थीं। साथ ही व्हाट्सऐप को भी इस बिल से राहत ही मिल रही है।