नई दिल्ली
आटा की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर भारतीय खाद्य निगम (FCI) मिलों में आटा के स्टॉक की जांच कर रहा है, ताकि समय रहते कीमतों को काबू में रखा जा सके. एक महीने में गेहूं की कीमतों में लगभग 10% का उछाल दर्ज किया गया है. ऐसे में एफसीआई जांच रहा है कि क्या आटा मिलों के पास घोषित मात्रा से अधिक गेहूं है या नहीं. सरकार ने गेहूं की अत्यधिक ऊंची कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं. आटा मिल मालिकों ने पुष्टि की कि एफसीआई अधिकारी मिलों में रखे गेहूं का स्टॉक चेक कर रहे हैं.
एफसीआई घरेलू कीमतों को कम रखने के लिए खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत आटा मिलों और अन्य थोक उपभोक्ताओं को गेहूं बेचता है. जून में उसने इस योजना के तहत 15 लाख टन गेहूं की पेशकश की थी. रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में गेहूं के दाम में 10% का उछाल दर्ज किया गया है.
इंडस्ट्री के अधिकारियों ने गेहूं की कीमतों में वृद्धि के कारणों में से एक के रूप में एफसीआई द्वारा साप्ताहिक टेंडर में कम मात्रा की पेशकश का हवाला दिया है. टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाली मिलों को अपने पास मौजूद स्टॉक की घोषणा करनी होगी. सितंबर और नवंबर के बीच त्योहारी सीजन की मासिक गेहूं की मांग 50-100% बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में यदि पर्याप्त स्टॉक नहीं रहा तो आटा की कीमत ऊंची हो सकती है.
प्रॉसेसिंग इंडस्ट्री का कहना है कि एफसीआई द्वारा बोली लगाने के लिए कम मात्रा की पेशकश के कारण बोली की मात्रा अधिक हो गई है. बड़ी संख्या में आटा मिल मालिकों ने ईटी से पुष्टि की कि एफसीआई अधिकारी मिलों में रखे गेहूं के स्टॉक की जांच कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार एफसीआई भंडारण केंद्रों पर गेहूं के स्टॉक जांच रहा है.
आंकड़ों के अनुसार पिछले एक महीने में गेहूं की कीमतों में लगभग 10% और पिछले एक सप्ताह में लगभग 3% की वृद्धि हुई है. दिल्ली में निजी व्यापार में कीमतें एफसीआई की दरों से 13-15% अधिक हैं. गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी ने आटा की कीमतों में तेज उछाल की आशंका को बल दे दिया है. ऐसे में सरकार कीमत कंट्रोल करने के लिए एफसीआई के जरिए मिलों में मौजूद स्टॉक का आकलन कर रही है.