नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करेंगी। उम्मीद है कि इसमें आम आदमी को वित्त मंत्री इनकम टैक्स में छूट की सौगात दें। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद शाम को इकॉनमिक सर्वे 2023 भी इस ओर सिग्नल देता है। इकॉनमिक सर्वे 2023 कहता है कि अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान डायरेक्ट टैक्स में 26 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। सालाना आधार पर यह ग्रोथ देखने को मिली है। कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स में बढ़त के कारण यह मुमकिन हुआ है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट देने की गुंजाइश पैदा करेगा। सुबह प्रधाानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट में लोगों को राहत मिलने के संकेत दिए। सीतारमण भी बातों-बातों में खुद को मिडिल क्लास से जोड़ चुकी हैं। वित्त मंत्री कह चुकी हैं कि वह लोगों की तकलीफ को समझती हैं। तमाम जानकार भी कह रहे हैं कि इस बजट में सीतारमण इनकम टैक्स में छूट का ऐलान कर सकती हैं। तो क्या माना जाए कि यह अब तय है कि लोगों को कल बड़ी राहत मिलेगी।
क्या कहते हैं इकॉनमिक सर्वे के आंकड़े?
इकॉनमिक सर्वे के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पहले 8 महीनों में प्रमुख डायरेक्ट टैक्सेज में ग्रोथ दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना की महामारी के दौरान इसमें गिरावट आई थी। हालांकि, अब दोबारा इसमें इजाफा हुआ है। डायरेक्ट टैक्स में इन 8 महीनों के दौरान 26 फीसदी ग्रोथ दर्ज की गई है।
कई मीडिया रिपोर्टों में पहले से हैं अटकलें
इस तरह की कई मीडिया रिपोर्टें आ चुकी हैं कि बजट 2023 में सरकार इनकम टैक्स में छूट दे सकती है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जोरदार बढ़त सरकार को यह सौगात देने के लिए मौका देगी। उसके हाथ खुल पाएंगे कि वह बेसिक टैक्स एक्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा सके। पिछले कई सालों से इनकम टैक्स लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अभी इनकम टैक्स की दो व्यवस्थाएं हैं। नई इनकम टैक्स व्यवस्था में दरें कम हैं। लेकिन, इसके लिए करीब 70 तरह के एक्जेम्पशन और डिडक्शन से हाथ धोना पड़ता है। यही कारण है बहुत कम लोगों ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था को चुना है। अगर टैक्स योग्य इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो दोनों ही व्यवस्थाओं में टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है।