भोपाल
मप्र सरकार ने 12वीं कक्षा में अपने स्कूल के टॉपर रहे छात्र-छात्राओं के लिए ‘मुख्यमंत्री स्कूटी योजना’ के तहत बड़ा फैसला लिया है। योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत अब लड़के और लड़कियां दोनों समान रूप से पात्र होंगे। आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा कॉलेज में प्रवेश लेना अनिवार्य है। सहायता राशि के रूप में ई-स्कूटी चुनने पर 1.20 लाख रुपये तक तथा पेट्रोल स्कूटी के लिए 90 हजार रुपये दिए जाएंगे। वाहन पंजीयन, बीमा और हेलमेट की राशि भी राज्य सरकार वहन करेगी। पूरी राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे छात्र के बैंक खाते में जमा की जाएगी।