नई दिल्ली,
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार ने देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई योजना शुरू की है. इसके तहत अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखने वाले कर्मचारियों को एक साल की पेड लीव दी जाएगी. हालांकि, इस दौरान सिर्फ आधा वेतन ही दिया जाएगा.सरकार की इस योजना का मकसद बिजनेस करने का सपना देख रहे लोगों की मदद करना है ताकि इस दौरान वे अपना कारोबार शुरू कर सकें. इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी पैंद होंगे और ऐसा होने पर सरकारी और निजी सेक्टर्स पर बोझ कम होगा.
एक साल की पेड लीव
यूएई ने गुरुवार को ऐलान किया कि खुद का कारोबार शुरू करने वाले लोगों को एक साल की लीव दी जाएगी और इस दौरान उन्हें उनके वेतन का आधा हिस्सा दिया जाएगा.सरकार ने साफ किया है कि बिजनेस शुरू करने वाले इन कर्मचारियों की नौकरियों पर किसी तरह का संकट नहीं आएगा. इस दौरान उनकी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी. इसके पीछे सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है.
सरकार के इस कदम को विशेषज्ञ सराह भी रहे हैं और साथ में सरकार को कुछ सलाह भी दे रहे हैं.एएचएस प्रॉपर्टीज के सीईओ अब्बास सजवानी का कहना है कि इस योजना के शुरू होने पर बड़ी संख्या में लोग वर्कफोर्स से बाहर हो जाएंगे, ऐसे में सरकार को उस गैप को भरने की जरूरत होगी.
उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम अच्छा है. ऐसे में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे और साथ में लोगों को अपना पैशन फॉलो करने का भी मौका मिलेगा.सजवानी ने कहा, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं. मैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए समय की कीमत को समझता हूं. यह योजना यकीनन लोगों को अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करेगी.
जॉब सिक्योरिटी
एमबीजी कॉरपोरेट सर्विसेज के सीईओ महमूद बद्री का कहना है कि इस योजना से लोगों को यह विश्वास रहेगा कि उनकी नौकरी को किसी तरह का खतरा नहीं है. वह इस एक साल की अवधि में आत्मविश्वास के साथ अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं उन्होंने कहा, नौकरी के सुरक्षित रहने के आश्वासन से बिजनेस पर उनका फोकस बढ़ेगा. इससे सरकारी और निजी दोनों सेक्टर्स को लाभ होगा.
वहीं, जितेंद्र कंसल्टिंग ग्रुप के मैनेजिंग पार्टर जितेंद्र ज्ञानचंदानी ने कहा कि यूएई के लोगों को एक साल की लीव देने के फैसले से अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा कि बेशक नया कारोबार शुरू करना जोखिम भरा है लेकिन एक साल की जॉब सिक्योरिटी और एक निश्चित वेतन आते रहने से यह जोखिम कम हो जाएगा.ज्ञानचंदानी ने विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योर्स को मदद देने की सलाह देते हुए कहा कि इसके लिए देश में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने की जरूरत है.
उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि किसी भी कारोबार को अपने दम पर खड़ा होने के लिए कम से कम तीन साल लगते हैं. सरकार को चाहिए कि एक साल के बाद कर्मचारियों को अनपेड लीव के जरिये दो सालों तक कारोबार को स्थापित करने की भी मंजूरी दी जाए. इसके साथ ही वीमेन इंटरप्रेन्योरशिप, आर्ट और फैशन पर अधिक फोकस करना चाहिए.प्लम जॉब्स की सीईओ दीपा सूद कहती हैं कि इस योजना से अस्थाई रूप से खाली हो चुके पदों पर भर्तियां हो सकेंगी, जिससे और लोगों को रोजगार मिलेगा.