सहारनपुर
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले विनोद कुमार के हाथों में सिर्फ चार उंगलियां बची हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपने खेत में नेपियर घास उगाई है। यह घास पशुओं के लिए बेहद पौष्टिक होती है। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नेपियर घास उगाने के बाद विनोद कुमार चर्चा के केंद्र में तो हैं लेकिन अपनी इस उपलब्धि के नाते नहीं बल्कि जिलाधिकारी ने इसके लिए उन्हें जो सम्मान राशि दी है, उसकी वजह से। सहारनपुर के जिलाधिकारी ने विनोद कुमार को सम्मानित करते हुए 151 रुपये का इनाम दिया। इसका फोटो और विवरण भी सोशल मीडिया पर डाला। इसके बाद से ही लोगों ने सहारनपुर जिलाधिकारी को लेकर जमकर कटाक्ष किए।
डीएम का क्या था ट्वीट
डीएम सहारनपुर के ट्विटर हैंडल ने विनोद कुमार के फोटो के साथ ट्वीट किया, ‘जिला अधिकारी सहारनपुर ने नेपियर घास उगाने वाले विनोद कुमार को 151 रुपये का पुरस्कार दिया।’ इस ट्वीट में डीएम खुद विनोद कुमार को 151 रुपये देते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह फोटो देखने के बाद लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया। लोगों को आपत्ति पुरस्कार की राशि से थी, जिसे लेकर तंजात्मक लहजे में खूब कमेंट किए गए।
निशाने पर डीएम
ममता त्रिपाठी ने लिखा कि हारनपुर के DM दिनेश चंद्र सिंह ने चार उँगलियों से नेपियर घास उगाने वाले किसान विनोद कुमार को इतनी बड़ी राशि 151 ईनाम में दी कि उनका परिवार और कई पीढ़ियां ऋणी हो गईं कलेक्टर साहब की।बच्चों की शादी, विवाह, पढ़ाई सब हो जाएगा जबकि इन्हीं साहब ने कुछ दिनों पहले अपने कुत्ते “शेरू सिंह” का जन्मदिन बहुत ही भव्य तरीक़े से मनाया था। नेपियर घास जानवरों के लिए बहुत पौष्टिक होती है लेकिन “शेरू सिंह” को तो हड्डी पसंद है…वैसे ज़िला सहारनपुर के कलेक्टर की हैसियत तो सबको पता है। ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि क्या इसे देने में शर्म नहीं लगती।
ईडी से जांच कराओ
लोगों ने एक स्वर में विनोद कुमार को इतनी कम धनराशि इनाम के तौर पर देने में आपत्ति जताई। लोगों ने डीएम के इस कारनामे पर जमकर तंज कसे। किसी ने कहा कि इतनी बड़ी राशि देने पर डीएम की तत्काल ईडी से जांच करानी चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि 151 रुपये प्राप्त करने पर बाबा विनोद को जेड सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए। विनय शर्मा नाम के यूजर ने लिखा कि डीएम ने जितना दिया, उससे ज्यादा पैसा तो मनरेगा में मिल जाता है। एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने लिखा कि एसबीआई ने बाबा के 151 रुपये को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर सुविधा देने की पेशकश की है। हालांकि, सोशल मीडिया पर ट्वीट वायरल होने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय ने इसे डिलीट कर दिया है।