अयोध्या
बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है। बृजभूषण सिंह के समर्थन में अयोध्या में 5 जून को राम कथा पार्क में प्रस्तावित कार्यक्रम को प्रशासन से इजाजत नहीं मिली है। जानकारी के बाद से अयोध्या का संत समाज और प्रशासन आमने-सामने आ गए हैं।
इस संबंध में खुद बृजभूषण सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। अपने फेसबुक पोस्ट में बृजभूषण सिंह ने कहा कि मेरे प्रिय शुभचिंतकों आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्षों से लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा की है, मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए सभी जातियों समुदायों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधियों और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं।
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने आगे लिखा कि वर्तमान स्थिति में कुछ राजनीतिक दल विभिन्न स्थानों पर रैलियां कर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देकर सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया, ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके, लेकिन अब जब कि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए ‘जनचेतना महारैली’, ‘5 जून अयोध्या चलो’ कार्यक्रम कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है।
इस मुद्दे पर सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लाखों समर्थकों और शुभचिंतकों ने विनम्र तरीके से मेरा समर्थन किया है। इसलिए मैं सब का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका कर्जदार रहेगा, आपका बृजभूषण शरण सिंह लोकसभा सदस्य…
मामले में सीओ अयोध्या एसपी गौतम ने जानकारी देते हुए कहा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह को 5 जून को होने वाली रैली की अनुमति नहीं दी गई है। इस संबंध में उन्हें जानकारी दे दी गई है। सीओ एसपी गौतम ने बताया कि जिले में धारा 144 लगी हुई है।
बता दें कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में बीते सोमवार अयोध्या के अनेक मंदिरों के महंत एक साथ आए। वैदेही भवन में आयोजित बैठक के बाद संतों ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि पाक्सो एक्ट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है. इस पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह इस मसले को संज्ञान ले और कानून में जरूरी बदलाव करे। संतों ने कानून का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की।