बेंगलुरु,
यौन शोषण और सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. जर्मनी से 35 दिन बाद वापस लौटने पर जेडीएस के निष्कासित सांसद रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था. कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट से रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी. दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें दी गईं. लंबी-चौड़ी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने रेवन्ना को 6 जून तक SIT हिरासत में भेज दिया है.
इस दौरान जज ने प्रज्वल से पूछा कि तुम्हें कहां से गिरफ्तार किया गया? क्या तुमने अपने रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी है? एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि रेवन्ना को रात करीब 1 बजे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया. उनके पिता को भी इसकी जानकारी दी गई थी. जज ने पूछा कि क्या प्रज्वल को कोई परेशानी है? इस पर प्रज्वल ने बताया कि टॉयलेट से बदबू आती है और वे गंदे हैं. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अशोक यादव ने आरोपी को पुलिस हिरासत में सौंपने के लिए दलीलें शुरू कीं.
कोर्ट में एसपीपी ने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए होलेनरसीपुरा मामले के विवरण का हवाला दिया. पुलिस कस्टडी के लिए कोर्ट को बताया गया कि पुलिस को आगे की पूछताछ और जांच के लिए आरोपी की जरूरत है. आरोपी पर बलात्कार के गंभीर आरोप हैं, जो मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू है. एसपीपी ने कहा कि उन्होंने मीडिया में खबर आने से रोकने के लिए स्थगन आदेश प्राप्त किया है. वह एक विकृत व्यक्ति हैं. वीडियो में सभी महिलाओं की पहचान उजागर हुई है.
‘इससे कई घरों में बहुत समस्याएं पैदा हो गईं’
एसपीपी ने कहा कि पीड़िता के बयान के अनुसार, यह बलात्कार था. आरोपी ने अपना वीडियो खुद रिकॉर्ड किया. उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया और लड़की से कपड़े उतारने को कहा. पीड़ितों को उनके बयानों के साथ आगे आने के लिए राजी करना मुश्किल है. और इसके लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है. इस विशेष मुद्दे ने कई घरों में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी हैं. महिलाओं पर उनके अपने घरों में ही शक किया जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए, प्रज्वल से पूछताछ की जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि हमें वह मोबाइल फोन ढूंढना होगा, जिससे वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे. इसके अतिरिक्त, कई गवाहों को इकट्ठा करने की जरूरत है, और डिवाइस को सत्यापित किया जाना चाहिए. अब तक, केवल उनके ड्राइवर का मोबाइल फोन बरामद किया गया है. प्रज्वल के मोबाइल फोन में फेस लॉक फीचर है. ड्राइवर का फेस लॉक भी उसमें मौजूद था. इन सबकी जांच करने की जरूरत है. वह अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल कर देश से भाग गए थे. उनका वापस लौटने का कोई इरादा नहीं था. उन्होंने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, लेकिन वादे के मुताबिक कभी नहीं आए. उनके वकील ने दावा किया कि वह यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि वह विदेश में हैं. उन्हें विदेश में गिरफ्तार किया जाएगा और इस वजह से वह वापस आ गए. पीड़ितों को परेशान किया जाता है. कल हसन में महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरीं.
प्रज्वल के वकील ने 14 दिन की हिरासत का विरोध किया
वहीं प्रज्वल के वकील ने 14 दिन की पुलिस हिरासत का विरोध किया. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि घटना चार साल पहले हुई थी. शुरू में शिकायत के मुताबिक, बलात्कार का कोई आरोप नहीं था. 4 साल बाद शिकायत करने में बहुत देर हो चुकी है. एफआईआर 28 अप्रैल को दर्ज की गई थी, लेकिन 5 मई तक धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज नहीं किया गया. धारा 161 के तहत दर्ज बयान के आधार पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था. सिर्फ इसलिए कि वे बात करना जानते हैं, वे जो चाहें बहस कर रहे हैं. अभियोजन पक्ष इस मामले में निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है. वे ऐसे मामले में बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं, जिसमें जमानत आसानी से मिल सकती है. एक महिला अधिकारी को मामला दर्ज करना चाहिए, लेकिन वे पहले से तैयार शिकायत के आधार पर पंजीकरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं. वीडियो में दिखाई देने वाली महिला के चेहरे के आधार पर जांच शुरू की गई थी. क्या आपको इसके लिए 14 दिनों की हिरासत की आवश्यकता है?
उन्होंने कहा कि 41ए नोटिस का जवाब न देने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है. उन्हें दूसरे मामले का हवाला देकर हिरासत की मांग नहीं करनी चाहिए. उन्हें 14 दिन की हिरासत की आवश्यकता क्यों है, इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है. एक दिन की हिरासत काफी है. प्रज्वल सहयोग करने के लिए तैयार हैं.
इसके बाद जज ने पूछा, “आपने इस मामले में नोटिस क्यों जारी किया है? आपने बलात्कार के मामले में नोटिस क्यों जमा किया है? इस पर प्रज्वल के वकील ने कहा कि वे पहले से बनी-बनाई शिकायत दर्ज कर रहे हैं. जब कोई महिला पुलिस स्टेशन आती है, तो उसे महिला अधिकारी से मौखिक शिकायत करनी चाहिए. यदि आप (जज) हिरासत दे रहे हैं, तो आपको वकीलों को उससे मिलने की अनुमति देनी चाहिए और घर का बना खाना देने की अनुमति देनी चाहिए.