नई दिल्ली:
कांग्रेस के नेता पी. चिदंबरम ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर अपनी टिप्पणी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आपत्ति जताने के बाद जवाब दिया है। पी चिदंबरम ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों का मसौदा तैयार करने का काम विधि आयोग को सौंपा जाना चाहिए था, न कि उस समिति को जिसके सदस्य अंशकालिक रूप से काम करते हों।
चिदंबरम ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए मई 2020 में एक समिति गठित की थी, जिसमें एक अध्यक्ष, संयोजक और सदस्य थे। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने कहा कि समय-समय पर इसकी संरचना में बदलाव किया गया और अंतत: समिति में एक संयोजक और पांच सदस्य रह गए। चिदंबरम ने कहा कि एक सदस्य को छोड़कर सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों के सेवारत प्रोफेसर थे और समिति के अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसी समिति ने तीन नये आपराधिक कानूनों का मसौदा प्रस्तुत किया था।
चिदंबरम ने कहा कि इसके बाद संसद ने इन कानूनों को पारित कर दिया। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘मेरा मानना है कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों का मसौदा तैयार करने का काम विधि आयोग को सौंपा जाना चाहिए था, न कि उस समिति को जिसके सदस्य अंशकालिक तौर पर काम करते हों और जिनके पास अन्य जिम्मेदारियां हों।’ इससे एक दिन पहले शनिवार को चिदंबरम की इस टिप्पणी के लिए धनखड़ ने उन पर निशाना साधा था कि इन नए कानूनों को अंशकालिक व्यक्तियों ने तैयार किया।
धनखड़ ने शनिवार को तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि क्या संसद में हम अंशकालिक लोग हैं? यह संसद की सूझ-बूझ का अपमान है, जिसके लिए कोई माफी नहीं है, मेरे पास ऐसी सोच और एक सांसद को अकुशल कहे जाने की निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं इस मंच से चिदंबरम से अपील करता हूं कि कृपया सांसदों के बारे में इस आपत्तिजनक, मानहानिकारक और निंदनीय टिप्पणी को वापस लें। मुझे आशा है कि वह ऐसा करेंगे।’