श्रीनगर:
श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अब वहां पर कश्मीरी पंडितों के लावरिस धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सरकार करेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से लावारिस कश्मीरी पंडित मंदिरों/धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है। जम्मू-कश्मीर सरकार को उन सभी संपत्तियों को वापस लेने का भी निर्देश दिया गया है, जिन्हें बेचा, अतिक्रमण किया या हड़पा गया है। इन मंदिरों में सोनवार में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के पास श्री गणेश मंदिर और अनंतनाग में दो और मंदिर शामिल हैं।
सरकार करे संरक्षित: हाईकोर्ट
जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने दूरगामी परिणाम वाले एक फैसले में आदेश दिया है कि कश्मीरी हिंदू मंदिरों, तीर्थस्थलों को राज्य द्वारा संरक्षित किया जाए, जो अतिक्रमण और भू-माफियाओं के लिए असुरक्षित और असुरक्षित हैं। इस मामले में राज्य की ओर से जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहसिन कादरी ने प्रतिनिधित्व किया। वरिष्ठ अधिवक्ता सीएम कौल ने वर्चुअल मोड के माध्यम से याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।
हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव कुमार ने कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों की याचिका को स्वीकार कर लिया है और उत्तरी कश्मीर के गंदेरबल जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जिले के नुनेर गांव में स्थित दो हिंदू धार्मिक स्थलों ‘अस्थापन देवराज भारव’ और ‘विधुशे’ मंदिर को संरक्षित, सुरक्षित और रखरखाव करने तथा जम्मू-कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, सुरक्षा और संकटकालीन बिक्री पर रोक) अधिनियम 1997 के तहत आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।