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फडणवीस के सागर बंगले पर पहुंचे प्रकाश आंबेडकर, एक घंटे तक की चर्चा, परभणी के मुद्दे पर रखी तीन मांगें

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मुंबई

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष बीड और परभणी हिंसा को लेकर घेर रहा है। शनिवार को एक अप्रत्याशियत घटनाक्रम में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर अचानक सागर बंगले पर पहुंचे। आंबेडकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के बाद आंबेडकर ने इसकी जानकारी दी उन्होंने लिखा कि मैंने सीएम से तीन मांगें की हैं। उन्होंने कहा कि परभणी मामले को लेकर चर्चा हुई। पीड़ित सोमनाथ सुर्यवंशी के परिवार को जो मदद की गई वह खुदरा है उसे 1 करोड़ रुपये मुआवजा और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जिन लोगों ने परभणी मामले में निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से पिटाई की है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।

आंबेडकर ने साझा किया ब्योरा
आंबेडकर ने लिखा है कि मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकरात्मक तरीके से गौर करने का आश्वासन दिया है। एफआईआर दर्ज करने पर वह सहमत हुए हैं। आंबेडकर ने लिखा कि इसके अलावा 1 जनवरी को भीम कोरेगांव के अभिवादन समारोह से पहले, पुलिस को फुले-शाहू-अम्बेडकर के विचारों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा और गलत सूचना भड़काने के किसी भी प्रयास की निगरानी करने का निर्देश देने की मांग की।आंबेडकर ने बताया कि आदिवासी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण (डीबीटी) योजनाओं को पिछली प्रणाली फिर से शुरू करने की मांग की। दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब विपक्ष आंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटा है। प्रकाश आंबेडकर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के पौत्र हैं।

परभणी हिंसा मामला क्या है?
मराठवाड़ा में आने वाले परभणी शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा लगी है। 10 दिसंबर की शाम को संविधान की प्रतिकृति क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इसमें परभणी के शंकर नगर निवासी सूर्यवंशी उन 50 से अधिक लोगों में शामिल थे, जिन्हें हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में सूर्यवंशी की मौत हो गई थी। पुलिस का दावा है कि परभणी जिला सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में रखे गए सूर्यवंशी को सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परभणी हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

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