नई दिल्ली
पहले ईवीएम और फिर मतदाता सूची को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक दिन पहले मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों के कारण चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर उठ रहे संदेहों को लेकर संसद में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की और लोकसभा में यह मुद्दा उठाया। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग (ECI) ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल तक उन मुद्दों पर सुझाव मांगे हैं जिनका समाधान अब तक नहीं हो सका है। ये मुद्दे ERO, DEO या CEO स्तर पर हो सकते हैं। चुनाव आयोग पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ भी बातचीत करेगा। इस बातचीत का उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। यह सब कानूनी दायरे में ही होगा।
ECI ने सभी राजनीतिक दलों को अलग-अलग पत्र भेजे हैं। 30 अप्रैल तक सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव ERO, DEO या CEO स्तर पर लंबित मुद्दों पर हो सकते हैं। ERO का मतलब है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। DEO का मतलब है जिला निर्वाचन अधिकारी। CEO का मतलब है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। आयोग पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से भी बात करेगा। पिछले हफ्ते एक ECI सम्मेलन में, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस मामले में निर्देश दिए थे।
उन्होंने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के CEO, DEO और ERO को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बातचीत करने को कहा। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में मिले सुझावों का समाधान किया जाए। यह समाधान कानूनी ढांचे के अंदर ही होना चाहिए। उन्होंने 31 मार्च, 2025 तक आयोग को एक रिपोर्ट देने को भी कहा। इस रिपोर्ट में की गई कार्रवाई का ब्यौरा होना चाहिए। आयोग ने राजनीतिक दलों से भी आग्रह किया कि वे इस व्यवस्था का पूरा उपयोग करें।
आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखे पत्र में कुछ बातें कही हैं। उसने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 का जिक्र किया। मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 का भी जिक्र किया। साथ ही, चुनाव आचार संहिता, 1961 का भी जिक्र किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी जिक्र किया गया। ये सभी ECI की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।