MP Laptop Yojana: मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है. राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को लैपटॉप देने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लैपटॉप बांटने की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 जुलाई को भोपाल में 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये देंगे. आइए जानते हैं किन छात्रों को मिलेगा इसका लाभ.

लैपटॉप खरीदने के लिए मिलेंगे पैसे

दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव उन छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने जा रहे हैं, जिन्होंने 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडवा से ऐलान किया है कि लैपटॉप के लिए यह राशि 4 जुलाई को बांटी जाएगी. यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी.

किन छात्रों को मिलेगा लाभ?

यह जानकारी है कि स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे ज़्यादा अंक हासिल करने वाले छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा. छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए उनके बैंक खातों में ₹25,000 की राशि ट्रांसफर की जाएगी.

4 जुलाई को होगा कार्यक्रम

शुक्रवार, 4 जुलाई को, मुख्यमंत्री मोहन यादव राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रतिभा विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप वितरण करेंगे. इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे. जानकारी के अनुसार, इस साल 12वीं कक्षा के 94 हज़ार 234 छात्र ऐसे हैं, जिनके अंक 75 प्रतिशत या उससे ज़्यादा हैं. इन सभी छात्रों को मोहन सरकार द्वारा लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 प्रत्येक दिए जाएंगे.

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कब से चल रही है यह योजना?

4 जुलाई को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में राज्य के 500 से ज़्यादा छात्र और शिक्षक हिस्सा लेंगे. जानकारी के अनुसार, यह योजना मध्य प्रदेश में साल 2009-10 से चल रही है. इस योजना के तहत, पिछले 15 सालों में, 4 लाख 32 हज़ार 16 छात्रों के बैंक खातों में लैपटॉप खरीदने के प्रोत्साहन के रूप में ₹180 करोड़ 4 लाख की राशि दी जा चुकी है.

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डिस्क्लेमर: यह जानकारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित योजना और सार्वजनिक बयानों पर आधारित है. योजना के नियम और शर्तों में भविष्य में बदलाव संभव है. अधिक जानकारी के लिए कृपया स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें.