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एलपीजी संकट के बीच भोपाल में बड़ी कार्रवाई: 36 सिलेंडर जब्त, अवैध रीफिलिंग और घरेलू गैस के दुरुपयोग का खुलासा

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भोपाल

राजधानी में एलपीजी संकट के बीच खाद्य विभाग ने शुक्रवार को व्यापक कार्रवाई करते हुए अवैध गैस कारोबार पर शिकंजा कसा। शहर के अलग-अलग इलाकों में की गई छापामार कार्रवाई में कुल 36 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध रीफिलिंग जैसे गंभीर मामलों का खुलासा हुआ।
फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन के नेतृत्व में न्यू मार्केट और जहांगीराबाद क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, गैस एजेंसियों और संदिग्ध स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने भदभदा रोड स्थित आरके गैस एजेंसी में शिकायत के आधार पर पहुंचकर स्टॉक का मिलान किया और कर्मचारियों की जानकारी जुटाई।

जहांगीराबाद में सामने आई गंभीर अनियमितताएं कार्रवाई के दौरान शब्बन चौराहा स्थित जमील टी स्टॉल में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते पाया गया। मौके से एक घरेलू सिलेंडर जब्त कर संचालक नवेद अहमद के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी क्षेत्र में मुस्कान इलेक्ट्रिकल नामक प्रतिष्ठान पर छापेमारी के दौरान घरेलू सिलेंडरों से अन्य सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरने का काम चल रहा था। यहां से 3 घरेलू, 1 कमर्शियल और 1 छोटा लोकल सिलेंडर बरामद किया गया। यह गतिविधि न केवल गैरकानूनी है, बल्कि गंभीर हादसे का कारण भी बन सकती थी।

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डिलीवरी वाहन से 30 कमर्शियल सिलेंडर जब्त

शब्बन चौराहा क्षेत्र में खड़े एक गैस डिलीवरी वाहन की जांच में 30 भरे हुए कमर्शियल सिलेंडर मिले। वाहन चालक जुबैर वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके चलते वाहन सहित सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए। 9 दिन से ठप सप्लाई, बढ़ी गड़बड़ी की आशंका जानकारी के अनुसार, शहर में पिछले 9 दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई बाधित है। इसी के चलते कई होटल और छोटे व्यवसाय घरेलू सिलेंडरों का अवैध उपयोग करने लगे हैं। इससे न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन सख्त, जारी रहेगा अभियान खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध गैस भंडारण, रीफिलिंग और घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे इस तरह की गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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