भोपाल
मध्य प्रदेश में महंगाई या दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को भले ही जरूरी जगह नहीं मिल रही है। विधानसभा चुनाव सिर्फ ढाई महीने दूर हैं, लेकिन यह विषय निस्संदेह एक बड़ा मुद्दा है। लगभग हर घर में बातचीत का हिस्सा है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर नजर रखने वाले विभिन्न वर्गों के विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई का मुद्दा कहीं न कहीं बीजेपी को प्रभावित कर सकता है। हालांकि राज्य सरकार महंगाई का मुद्दा केंद्र पर थोप देती है, लेकिन आबादी का एक बड़ा वर्ग, खासकर राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से परेशान हैं। इसी बीच कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं, दूसरी तरफ सरकार इसी योजनाओं की घोषणा कर रही है जिसमें लोगों को नकदी मिल रही है।
मध्य प्रदेश में, बड़े पैमाने पर जातिवाद, महिलाओं और दलित वर्ग (एसटी/एससी) के लोगों के खिलाफ अपराध, शीर्ष नौकरशाहों और एजेंटों के बीच उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि के मुद्दे वर्षों पुराने विषय रहे हैं। चुनाव के दौरान विपक्षी कांग्रेस द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने के लिए जिन्हें उजागर किया जा रहा है।
चुनावी मुद्दे की निकाल रहे काट!
महंगाई पर बीजेपी को घेरने की कोशिश
पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ अक्सर महंगाई, राज्य के विकास और रोजगार आदि के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हैं। उन्होंने बार-बार मध्य प्रदेश में निवेशकों की कमी के लिए मुख्य रूप से इस परिदृश्य को जिम्मेदार ठहराया है। हाल ही में कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कमल नाथ, जो पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (1980-1996) के प्रमुख थे, ने कहा कि निवेश की मांग नहीं की जा सकती, बल्कि इसे आकर्षित करना होगा।
“उद्यमी तब तक पैसा निवेश नहीं करेंगे, जब तक उन्हें यह महसूस न हो कि पैसा सुरक्षित हाथों में है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश बार-बार बड़े स्तर पर निवेश पाने में असफल रहा है। जब तक आकर्षक निवेश नीति नहीं बनेगी, तब तक स्थिति नहीं बदलेगी।” भाजपा इस बात पर जोर देती है कि राज्य का विकास हुआ है, लेकिन राज्य के लोग इससे सहमत नहीं हैं।
नकद प्रोत्साहन पर बीजेपी को भरोसा
यह जानते हुए कि आगामी चुनावों में मूल्य वृद्धि एक मुद्दा हो सकती है, भाजपा मतदाताओं के विभिन्न वर्गों के लिए नकद प्रोत्साहन की घोषणा करके अप्रत्यक्ष रूप से इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। चाहे वह बहुचर्चित लाडली बहना योजना हो या कोई अन्य नकद वितरण वाली सरकारी योजनाएं, न केवल सत्ता विरोधी लहर या बढ़ती बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए शुरू की गई हैं, बल्कि परोक्ष रूप से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के मुद्दे का मुकाबला करने के लिए भी शुरू की गई हैं।
दो दशकों से राज्य के आर्थिक मुद्दों को कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, “निम्न-श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों या दैनिक वेतन पर काम करने वाले लोगों के बारे में भूल जाइए, मध्यवर्गीय आय वाले परिवार महंगाई के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।”