नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा में शराब नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट मंगलवार को पेश की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन के सामने यह रिपोर्ट रखी। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने चर्चा शुरू करने से पहले कहा कि इस रिपोर्ट को पिछली सरकार ने छिपाने की कोशिश की। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार ने संविधान नियमों का उल्लंघन किया। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदलने से 2,026.91 करोड़ का नुकसान हुआ है। बता दें कि बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद पहले ही सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी।
‘पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया’
सीएम ने विधानसभा में दिल्ली की शराब नीति-2024 से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “यह जानकर हैरानी होती है कि 2017-18 के बाद सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई है। इस संबंध में तत्कालीन विपक्ष के नेता यानी मैंने और पांच अन्य विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, सीएम और मुख्य सचिव से रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय स्थिति जानने के लिए यह बहुत जरूरी था। दुर्भाग्य से सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की गई और पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया।”