नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि पूर्व और मौजूदा 51 सांसद प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज मामलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, रिपोर्ट में इन आरोपी सांसदों की डिटेल शेयर नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विभिन्न विधानसभा और विधान परिषद के कुल 71 सदस्यों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत मामले दर्ज हैं। सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के संबंध में दायर एक याचिका में न्याय मित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने इस संबंध में दाखिल अपनी रिपोर्ट में शीर्ष अदालत को यह सूचित किया है।
122 सांसदों के खिलाफ सीबीआई केस पेंडिंग
स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पूर्व और मौजूदा सदस्यों सहित 121 सांसदों और विधायकों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका पर समय-समय पर निर्देश देती रही है, जिसमें सांसदों के खिलाफ दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई और सीबीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा जांच में तेजी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
5 साल से भी अधिक समय से पेंडिंग केस भी शामिल
न्याय मित्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देशों और नियमित निगरानी के बावजूद सांसदों और विधायकों के खिलाफ बड़ी संख्या में आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से कई मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में सभी हाईकोर्ट को सांसदों और विधायकों के खिलाफ पांच साल से अधिक समय से लंबित आपराधिक मामलों और उनके त्वरित निपटान के लिए उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा था।
महाराष्ट्र में सांसदों, विधायकों के खिलाफ 482 केस
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि महाराष्ट्र में सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 482 मामले दर्ज हैं।शीर्ष न्यायालय को बताया गया कि इन 482 मामलों में 169 से अधिक मामले पांच साल से अधिक पुराने हैं। महाराष्ट्र के बाद ओडिशा का स्थान है, जहां 454 मामले दर्ज हैं। इनमें से 323 मामले पांच साल से अधिक पुराने हैं।