कोलकाता
पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। कुलाधिपति होने के नाते राज्यपाल डा. सीवी आनंद बोस ने 11 यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति की, तो राज्य सरकार ने उनके वेतन रोकने का सर्कुलर जारी कर दिया। राज्य सरकार का विश्वविद्यालयों में आतंक का आलम यह है कि जिन्हें राज्यपाल ने वीसी बनाया, उनमें एक ने तो ज्वाइन ही नहीं किया। बाकी ने ज्वाइन किया तो राज्य सरकार ने उनका वेतन रोकने का फरमान जारी कर दिया है।
टकराव का क्या है पूरा मामला
पिछले साल तत्कालीन गवर्नर जगदीप धनखड़ से राज्य सरकार का टकराव इतना बढ़ा था कि सीएम ममता बनर्जी ने खुद को कुलाधिपति बनाने के लिए अध्यादेश ही जारी कर दिया। अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी। अध्यादेश में यह भी प्रावधान था कि वीसी की नियुक्ति के लिए पांच सदस्यों की सर्च कमेटी बनेगी। पहले भी सर्च कमेटी थी, लेकिन उसमें तीन ही सदस्य होते थे। नई कमेटी में तीन सदस्य राज्य सरकार के ही रखने का अध्यादेश में प्रावधान है। ममता बनर्जी को यह नागवार लगा है कि राज्यपाल ने अध्यादेश की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसीलिए राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त वीसी का वेतन रोकने का आदेश पारित किया है। उनकी नियुक्ति नियम विरुद्ध मानी गई है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को भेजे पत्र में यह बताते हुए वेतन रोकने की बात कही है कि उनकी नियुक्ति नियम विरुद्ध है।
विभाग ने पत्र में क्या लिखा
उच्च शिक्षा विभाग ने पत्र में लिखा है वीसी की नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग की सलाह लिए बिना की गई है। इसलिए नियुक्तियां अवैध हैं। यह राज्यपाल का एकतरफा निर्णय है। इसलिए वीसी की नियुक्तियां अवैध हैं। धनखड़ के जाने के बाद से राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आते ही विश्वविद्यालयों में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। वे कुछ विश्विद्यालयों में खुद गए भी। इससे भी राज्य सरकार को चिढ़ थी। सरकार का कहना था कि जब अध्यादेश में सीएम को कुलाधिपति बनाने का उल्लेख है तो फिर राज्यपाल विश्वविद्यालयों या वहां वीसी की नियुक्ति में रुचि क्यों ले रहे हैं। सरकार की यह भी दलील थी कि वीसी की नियुक्ति के लिए चांसलर के रूप में सीएम के अलावा उच्च शिक्षा विभाग का भी प्रतिनिधि शामिल रहेगा तो राज्यपाल ने उसकी अवहेलना क्यों की है।
गवर्नर से टकराती रही हैं CM
सीएम ममता बनर्जी का गवर्नर से टकराव धनखड़ के जमाने से ही शुरू हुआ था। ममता आरोप लगाती रहीं कि जगदीप धनखड़ राज्यपाल रहते केंद्र के आदेशों का बंगाल में पालन करते थे। दूसरी ओर धनखड़ कहते कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही काम करते हैं। टकराव बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को लेकर भी पैदा हुआ था। दोनों के बीच रिश्तों में तनातनी का आलम यह था कि किसी कार्यक्रम में अगर दोनों शरीक होते तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। ट्वीटर हैंडल पर ममता ने राज्यपाल को फालो करना बंद कर दिया था।
वीसी की नियुक्तियां क्यों हुईं
मई 2022 में राज्य के 29 विश्वविद्यालयों के वीसी का कार्यकाल खत्म हो गया था। इससे प्रशासिनक तौर पर कई काम लटके हुए थे। नये राज्यपाल के रूप में सीवी आनंद बोस आए तो उन्होंने हर विश्वविद्यालयों से पांच-पांच सीनियर प्रोफेसरों की सूची मांगी। माना गया कि राज्यपाल वीसी के लिए यह कवायद कर रहे हैं। इस साल पिछले ही महीने उन्होंने 11 वीसी की नियुक्ति की। राज्य सरकार के दबाव में एक ने तो वीसी बनने से इनकार ही कर दिया, पर जिन 10 लोगों ने ज्वाइन की, उनका वेतन अब राज्य सरकार ने रोक दिया है।