नई दिल्ली
15 से 18 साल के बीच की पत्नी के साथ बिना उसकी मर्जी के यौन संबंध बनाने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत उसे बलात्कार माना जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से गृह मंत्रालय को इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के LG वी के सक्सेना ने गृह मंत्रालय को आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव भेजा है। साथ ही यह भी माना गया है कि ऐसा लागू होने पर यौन अपराधों से बच्चों को बचाने में मदद मिलेगी साथ पॉक्सो एक्ट की विसंगति को भी दूर होंगी।
गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में उस रिट याचिका को लेकर सरकारों की राय मांगी थी, जिसमें आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 की वैधता को चुनौती दी गई है। आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। साथ ही यह पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप भी नहीं है।
क्या है IPC की धारा 75 का अपवाद 2
अपवाद 2 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि 15 से 18 वर्ष के बीच की लड़की की शादी हो जाती है, तो उसका पति उसके साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बना सकता है और आईपीसी के तहत उसे दंडित करने का प्रावधान नहीं है। यदि इस सिफारिश को लागू किया जाता है और आईपीसी में संशोधन किया जाता है, तो 15 से 18 वर्ष के बीच की पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में आएगा और आईपीसी के तहत दंडनीय होगा।
साथ ही सिफारिश लागू होने पर यौन अपराधों से बच्चों को बचाने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) के बीच की विसंगति को भी दूर करेगा, जो 18 वर्ष तक के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराधों और आईपीसी के प्रचलित प्रावधानों पर लागू होता है। गृह मंत्रालय के एक पत्र के जवाब में दिल्ली पुलिस और कानून विभाग द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पेश किया गया था।