नई दिल्‍ली:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी। यह बजट दिल्‍ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आएगा। आदर्श आचार संहिता के चलते बजट में इसे लेकर भले कोई सीधी घोषणा नहीं हो। लेकिन, मोदी सरकार महिलाओं पर केंद्रित कई स्‍कीमों का ऐलान कर अपनी मंशा जाहिर करने का मौका नहीं छोड़ेगी। ऐसे में इस बजट में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर सबकी नजर रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी के बाद महिलाओं के लिए योजनाओं का विस्तार संभव है। पिछली बार महिलाओं के लिए कई योजनाओं पर बड़ा बजट आवंटित किया गया था। ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्‍ली में महिलाओं को 2100 रुपये देने का ऐलान कर माहौल बना दिया है। चुनाव से ऐन पहले मोदी सरकार इस मामले में कतई पीछे नहीं रहने वाली है। महिलाओं पर फोकस रखने के अलावा कुछ और बड़े ऐलान भी बजट में देखने को मिल सकते हैं।

बीजेपी को म‍िला है मह‍िला मतदाताओं का फायदा
SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले 1.8 करोड़ ज्‍यादा महिलाओं ने वोट डाला। इस रिपोर्ट में महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं जैसे इनकम ट्रांसफर, साक्षरता कार्यक्रम, मुद्रा योजना, स्वच्छता अभियान और PMAY के तहत घर के मालिकाना हक का जिक्र है। रिपोर्ट बताती है कि साक्षरता कार्यक्रमों की वजह से 45 लाख महिलाओं ने वोट डाला। मुद्रा योजना जैसी रोजगार योजनाओं से 36 लाख महिला मतदाता बढ़े। PMAY के तहत घर मिलने से 20 लाख महिलाओं ने वोट दिया। स्वच्छता अभियान से भी 21 लाख महिलाएं वोट डालने के लिए आगे आईं। जिन राज्यों में ये योजनाएं ज्‍यादा चलीं, वहां 1.5 करोड़ ज्‍यादा महिलाओं ने वोट डाला। जहां ये योजनाएं कम चलीं, वहां सिर्फ 30 लाख ज्‍यादा महिलाओं ने वोट डाला।

पहली लोकसभा से लेकर आज तक महिलाओं की भागीदारी संसद में 5% से बढ़कर 14% हो गई है। हालांकि, यह संख्या 2019 के मुकाबले थोड़ी कम है। छत्तीसगढ़, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व औसत से ज्‍यादा रहा है। डेटा बताता है कि महिलाओं के PMJDY अकाउंट, मुद्रा लोन और चुनाव में भागीदारी में एक संबंध है।

पिछले बजट में द‍िल खोलकर किया ऐलान
2024-25 के बजट में महिलाओं और बच्चियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा आवंटित किए गए थे। महिला और बाल विकास मंत्रालय का बजट 3% बढ़कर 26,092 करोड़ रुपये हो गया था। यह पिछले एक दशक का सबसे बड़ा आवंटन था। इस बजट में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, कामकाजी माताओं के लिए क्रेच और महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शामिल थे।

मिशन शक्ति (संबल और समर्थ्य) जैसी प्रमुख पहलों को भी अच्छा खासा फंड मिला था। महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले संबल योजना का बजट बढ़कर 629 करोड़ रुपये हो गया था। शिक्षा और कौशल विकास के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने वाली समर्थ्य योजना को 1,864 करोड़ रुपये की जगह 2,517 करोड़ रुपये मिले।

अब सबकी निगाहें 2025-26 के बजट पर हैं। 2024 के चुनावों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को देखते हुए साक्षरता, रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी पहलें, भारत की सामाजिक-आर्थिक विकास गाथा में उनकी भागीदारी को और बढ़ा सकती हैं। चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, सरकार के लिए महिला केंद्रित नीतियों को और मजबूत बनाने का स्पष्ट संकेत है। आने वाले बजट में इस बदलाव को देखना दिलचस्प होगा। खासकर तब जब दिल्‍ली चुनाव में भी महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए जोरदार तैयारी है।

10 लाख तक इनकम टैक्‍स छूट की मांग
दूसरी तरफ सीतारमण कुछ और बड़े ऐलान कर सकती हैं। RSS से जुड़ी यूनियनों ने हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट-पूर्व परामर्श में आयकर मुक्त सीमा को 10 लाख तक बढ़ाने और विशेष कृषि पैकेज की मांग की थी। उन्होंने मनरेगा का विस्तार कर 200 दिनों तक काम देने, जीएसटी रिफंड को तेज करने और चीनी आयात पर रोक लगाने के लिए व्यापक मैन्‍यूफैक्‍चरिंग पॉलिसी की मांग रखी।

भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने सुझाव देते हुए 8वां वेतन आयोग, 10 लाख रुपये आयकर छूट, NPS की जगह OPS लागू करने की भी मांग की थी। ग्रेच्युटी की गणना 15 दिन के बजाय 30 दिन प्रति वर्ष करने और पेंशनधारकों को टैक्स से छूट देने का सुझाव भी दिया।