नई दिल्ली,
देश में कई समस्याएं हैं, कोई महंगाई से परेशान है तो किसी को रोजगार चाहिए. सरकार का इन मुद्दों पर ध्यान दिलाने के लिए इंडिया टुडे ने सी-वोटर के साथ मिलकर ‘देश का मिजाज’ टटोलने की कोशिश है. इस सर्वे में 1.22 लाख से ज्यादा लोगों की रायशुमारी की गई है. इस सर्वे में तमाम ऐसे सवाल पूछे गए जो जनता के बीच चर्चा में है, या फिर जनता जिस समस्या को लेकर परेशान है. ये सर्वे फरवरी से लेकर 9 अगस्त के बीच किया गया है.
वैसे देश में महंगाई पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी है, सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है. सर्वे में इस मुद्दे को भी शामिल किया गया है. लोगों से सर्वे में पूछा गया है कि देश में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या क्या है? करीब 27 लोग महंगाई मानते हैं, जबकि 25 फीसदी लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और 7 फीसदी लोगों के लिए गरीबी. वहीं 6 फीसदी लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार इस वक्त में सबसे बड़ी समस्या है. कृषि संकट को 6 फीसदी और 3 फीसदी लोग धार्मिक टकराव को बड़ी समस्या के तौर पर देखते हैं.
मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती?
इसके अलावा सर्वे में लोगों से सीधे मोदी सरकार से जुड़े सवाल किए गए. लोगों से इंडिया टुडे और सी-वोटर के सर्वे में पूछा गया कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या है? 33 फीसदी लोगों ने कहा- महंगाई, 26 फीसदी बेरोजगारी को मानते हैं, जबकि आर्थिक विकास को 10 फीसदी लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और 6 फीसदी लोग कोविड महामारी मैनेजमेंट को सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं. इस सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो 59 फीसदी लोग महंगाई-बेरोजगारी को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं.
56% लोगों के लिए बेरोजगारी ‘बेहद गंभीर’ समस्या
सर्वे में बेरोजगारी को लेकर अलग से एक सवाल पूछा गया. जिसके जवाब में 56 फीसदी लोगों ने कहा कि देश में बेरोजगारी ‘बहुत गंभीर’ समस्या है. 17 फीसदी लोग बेरोजगारी को ‘गंभीर’ समस्या मानते हैं. जबकि 9 फीसदी लोग सरकार से संतुष्ठ हैं और 18 फीसदी लोगों ने कोई राय नहीं दी.
बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या
अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो देश में फिर से एनडीए सरकार बनेगी लेकिन उसे नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटने का खामियाजा उठाना पड़ेगा. आजतक और सी वोटर के Mood of the Nation (MOTN) सर्वे में यह बात सामने आई है. सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि क्या सरकार ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग का गलत इस्तेमाल करती है तो 38 फीसदी ने हां, जबकि 41 फीसदी ने नहीं में जवाब दिया.