भोपाल
भेल के चेयरमैन एवं सीएमडी नलिन सिंघल के हरिद्वार आगमन पर भेल के चारों मान्यता प्राप्त श्रम संगठनों द्वारा लम्बित पीपीपी व बोनस/एसआईपी के भुगतान सहित कारपोरेट स्तर की विभिन्न लम्बित मांगों को लेकर उनसे मुलाकात की जिसमें श्रम संगठनों द्वारा कई विषयों को पुरजोर तरीके से उठाया गया। भेल में वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा के उपरांत पीपीपी एवं दिवाली से पूर्व बोनस देने की नीति है लेकिन प्रबंधन द्वारा इसको तय करने के लिए संयुक्त समिति की बैठक को नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में आयोजित करने की सूचना दी गई है जिसके कारण भेल कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है ।
सभी श्रम संगठनों की एक मत से मांग है की दिवाली से पूर्व कारपोरेट प्रबंधिका द्वारा एक सम्मानजनक राशि एडहॉक के रूप में भेल कर्मचारियों को दी जाए तथा अति शीघ्र जेसीएम की मीटिंग बुलाकर इसको तय किया जाए, कोरोना से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए लागू की गई आर्थिक सहायता योजना की समय अवधि को 5 वर्ष से बड़ा कर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक किया जाए एवं इस योजना को किसी भी कारण से अपने सेवाकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले भेल कर्मचारी के आश्रितों के लिए भी लागू किया जाये।
बाहर साइटों पर जाने वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले टीए /डीए की राशि वर्तमान परिस्थिति में अपर्याप्त है। इसमें तत्काल समुचित वृद्धि की जाए,भेल में खाली पड़े भवनों को मृतक आश्रितों को लाइसेंस फीस पर दिए जाएं, केंद्रीय कृत इंसेंटिव स्कीम को अति शीघ्र अंतिम स्वरूप देकर सभी यूनिटों में लागू किया जाए,आर्टिजन की लगातार हो रही सेवानिवृत्ति के कारण उनकी संख्या में काफी कमी आ गई है जिसके कारण से शॉप में कई मशीनों का एवं अन्य कई उत्पादन कार्यों का संचालन नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार आपने 150 ईटी की भर्ती निकाली है तत्काल आर्टिजन की भर्ती निकालना भी सुनिश्चित किया जाए ।
भेल उपनगरी में जर्जर हो चुकी सड़क एवं सीवर की स्थिति में सुधार करने हेतु कारपोरेट स्तर से विशेष बजट को जारी किया जाए एवं भवनों के मेंटेनेंस कार्य के लिए जारी बजट में कटौती को रोककर उसके पर्याप्त उपयोग की स्वतंत्रता स्थानीय इकाई को दी जाए, नव वर्ष उपहार,वर्दी एवं जूते की खरीद को जीईएम की बाध्यता से बाहर किया जाए। इसके साथ साथ सुरक्षात्मक उपकरणों जैसे डांगरी,दस्ताने आदि व अन्य आवश्यक टूलिंग को भी जीईएम से खरीद की बाध्यता से हटाया जाए ताकि अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पादों की खरीद सुनिश्चित हो सके.
देर रात्रि अल्पाहार भत्ते को रिवाइज कर पूर्व की भांति शिप्टों को चलाया जाए,रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में कार्य करने पर कर्मचारियों को ओवरटाइम का भुगतान मिले, मेडिकल आश्रितों की सीमा को रू.15000 ,सीएफएफपी इकाई को अपग्रेड ,हीट हैजार्ड अलाउंस को रिवाइज किया जाए । इन सब मांगो को रखने के उपरांत सभी संगठनों ने एकमत से पुन: सीएमडी से कहां की पीपीपी व बोनस कंपनी की नीति के अनुसार कर्मचारियों का हक है। प से विचार करके निर्णय जरूर लिया जायेगा।