लंदन
यूनाइटेड किंगडम (यूके) चाहता है कि ऑकस (AUKUS) का विस्तार नाटो की तर्ज पर हो। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के मकसद से उसने इस संगठन के विस्तार की मंशा जाहिर की है। इसके लिए उसने भारत और जापान को भी इसमें शामिल करने का इरादा जताया है। ऑकस वह त्रिपक्षीय समझौता है जिसमें यूके के अलावा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी शामिल हैं। साल 2021 में हुए इस समझौते की वजह से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच काफी तनाव हो गया था।
फ्रांस और भारत के रिश्ते
यूके की रक्षा समिति की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि भारत और जापान को ऑकस में शामिल किया जाना चाहिए। समिति का कहना है कि अब समय आ गया है जब इस संगठन के विस्तार के बारे में सोचना होगा। लेकिन भारत इसका हिस्सा बनेगा या नहीं, इस पर थोड़ी आशंका है। भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते काफी मधुर हैं। ऐसे में अगर वह ऑकस का हिस्सा बनता है तो फिर फ्रांस के साथ रिश्ते थोड़े बिगड़ सकते हैं। भारत अभी सैन्य जरूरतों के लिए फ्रांस पर निर्भर है। ऐसे में उसके लिए ऑकस को ज्वॉइन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
डील से फ्रांस की नाराजगी
डील की वजह से फ्रांस काफी नाराज था और उसका आरोप था कि ब्रिटेन की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने उसका भरोसा तोड़ दिया था। फ्रांस का कहना था कि ऐसे समय में जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया ने उसकी पीठ में छुरा भोंका है। भारत ने अभी तक इस संगठन का हिस्सा बनने पर न तो हामी भरी और न ही इनकार किया है। ऐसे में उसका रुख क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा।
विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ऑकस के लिए भारत अपने दोस्त फ्रांस को नाराज नहीं करेगा। दूसरी तरफ भारत, अभी क्वॉड का अहम हिस्सा है। क्वाड यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। क्वाड वह संगठन है जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाने की दिशा में काम करता है। ऑकस एक सैन्य गठबंधन है और ऐसे में इसमें शामिल होने को लेकर रक्षा विशेषज्ञ थोड़े से आशंकित हैं।
क्या है ऑकस समझौता
ऑकस वह समझौता है जिसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु पनडुब्बी का निर्माण करने वाले हैं।लेकिन जब साल 2021 में जब ऑकस का ऐलान हुआ था तो कई देश इससे खासे नाराज थे। उनका मानना था कि इस संगठन के साथ ही उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। कई विशेषज्ञों ने यह माना कि यह समझौता भारत और हिंद महासागर पर मौजूद साथी देशों के लिए उपयोगी साबित होगा। इस समझौते का मकसद चीन को उसकी किसी भी गुस्ताखी का जवाब देना था।