इस्लामाबाद
दुनिया जहां नए साल के जश्न में डूबी हुई है, वहीं पाकिस्तान की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के पास लगातार विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है और देश डिफाल्ट होने के बहुत करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था खुद को संभाल लेगी। इस बीच तहरीक-ए-तालिबान और बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज करने की योजना में तेजी से जुट गए हैं। इसी वजह से साल 2022 के आखिरी दिन आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने देश के नेताओं को बड़ी चेतावनी दे डाली। मुनीर ने कहा कि देश के सभी घटक आतंकवाद और आर्थिक चुनौती को मात देने के लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाएं।
मुनीर का इशारा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार और इमरान खान के बीच लंबे समय से चल रहे राजनीतिक विवाद की ओर था। पाकिस्तान के नेवल अकादमी में दिए अपने बयान में मुनीर ने कहा, ‘पाकिस्तान इस समय अपने सबसे मुश्किल वक्त में से एक से गुजर रहा है और इस समय सभी घटकों के बीच एक राष्ट्रीय आम सहमति की जरूरत है ताकि आतंकवाद और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटा जा सके। इसी कार्यक्रम में एक आंकड़ा जारी किया गया जिसमें बताया गया कि पिछले एक साल में 376 हमले हुए हैं।
इन हमलों की वजह से पाकिस्तान के दो प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत बेहाल हैं। आए दिन बलूच विद्रोही और टीटीपी आतंकी पाकिस्तानी सैनिकों का खून बहा रहे हैं। अब तक कई पाकिस्तानी सैनिक टीटीपी और बलूचों के हमले में मारे गए हैं। इससे पहले बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने ऐलान किया था कि वह आतंकियों का सफाया करेगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना एक और सैन्य कार्रवाई की योजना बना रही है। इस बीच टीटीपी के कमांडर उमर शाहिद ने ऐलान किया है कि वह पाकिस्तान को आजाद कराएगा और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ेगा।
टीटीपी ने अपने आका तालिबान की राह पर चलते हुए अपने कई मंत्रियों का ऐलान किया है। टीटीपी ने रक्षा, कानून, सूचना, राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, शिक्षा, फतवा जारी करने का मंत्रालय आदि बनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी नेतृत्व में इस समय जमकर फूट चल रही है जिसका फायदा ये आतंकी उठा रहे हैं और यही वजह है कि असीम मुनीर को सभी पक्षों को चेतावनी देनी पड़ी है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास अब केवल 5.8 अरब डॉलर का रिजर्व बचा है जो 8 साल में सबसे कम है। इससे अब पाकिस्तान के विदेशी लोन चुकाने की क्षमता को लेकर सवालिया निशान लग गया है। इससे पाकिस्तान के श्रीलंका की तरह से डिफाल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है।