इस्लामाबाद
डिफॉल्ट होने की तरफ बढ़ते पाकिस्तान के लिए यह साल काफी अहम है। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि देश में एक टेक्नोक्रेट सरकार को जिम्मेदारियां दे दी जाएं। टेक्नोक्रेट सरकार यानी सरकार ऐसे अधिकारियों को चुनती है जो उन एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स को नियुक्त करते हैं जो सरकार के कामकाज पर नजर रखते हैं। साथ ही ये लोग कुछ कानूनों का प्रस्ताव भी देते हैं। इस तरह के किसी भी सिस्टम का पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के मुखिया इमरान खान ने विरोध किया है। लेकिन वहीं पार्टी के नेता असद कैसर ने पिछले दिनों यह माना है कि इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। कैसर ने अखबार डॉन को बताया कि इस प्रस्ताव पर सत्ताधारी सरकार के कुछ सदस्यों ने चर्चा की है।
तो सेना लेगी सारी फैसले!
अगर पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट सरकार बनती है तो साफ है कि अप्रत्यक्ष तौर पर सेना फैसले लेगी। पाकिस्तान इस समय भारी अस्थिरता से गुजर रहा है। एक तरफ आर्थिक स्थिति तो दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ (TTP) का आतंक। विशेषज्ञों की मानें तो देश डिफॉल्ट से बचाने के लिए जो टेक्नोक्रेट सरकार होगी, वह कुछ ऐसे आर्थिक फैसले ले सकती है जो बहुत ही मुश्किल होंगे। इन अलोकप्रिय फैसलों का मकसद पाकिस्तान को कंगाल होने से बचाना और साथ ही सत्ताधारी पार्टियों को उनकी लोकप्रियता खोने से बचाना होगा ।
विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान का सबसे साहसिक प्रयोग करार दे रहे हैं। उनकी मानें तो साल 2019 से लेकर 2022 तक जब तक सत्ता इमरान के हाथ में थी, तब तक इसी तरह से सरकार चल रही थी। उस समय हर फैसला और विदेश नीति के फैसले भी विशेषज्ञ ले रहे हैं। हालांकि इमरान की सरकार गिरने के बाद इस टेक्नोक्रेट सरकार पर भी आशंका जताई जाने लगी है।
पीटीआई ने किया विरोध
पाकिस्तान सरकार के कामकाज पर नजर रख रहे विशेषज्ञों की मानें तो इस उपाय से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। राजनेताओं, पार्टियों और संगठन को चाहिए कि वो फैसले लें और देश को मुश्किल से बचाएं। पीटीआई के नेता कैसर ने जियो न्यूज से कहा था कि टेक्नोक्रेट सरकार के बारे में एक अनौपचारिक बातचीत शहबाज सरकार के कुछ लोगों से हुई थी। हालांकि कैसर की मानें तो उनकी पार्टी इस विकल्प के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पीटीआई कभी भी इस तरह की कोई अंतरिम सरकार स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि यह पूरी तरह से असंवैधानिक होगा।
क्या बोले ऊर्जा मंत्री
देश के ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने इस दावे को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है कि देश में टेक्नोक्रेट सरकार पर कोई चर्चा हो रही है। उनकी मानें तो इस विषय में बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं सोचा गया था। उन्होंने बताया कि इस तरह के विकल्प पर चर्चा हुई थी लेकिन यह कोई गंभीर चर्चा का विषय नहीं था। शब्बार जैदी जो कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के मुखिया रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले इस तरह की सरकार का सार्वजनिक तौर पर जिक्र किया था। एक टीवी शो में उनका दावा था कि पाकिस्तान की सरकार हर तरह से असफल रही है। ऐसे में उसे कुछ असाधारण फैसला करना होगा।