अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच तकरार की खबरें इन दिनों चर्चा में हैं। ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों को एडमिशन देने से रोक दिया था। दुनिया के टॉप संस्थानों में से एक हार्वर्ड ने ट्रंप सरकार के इस फैसले को गैरकानूनी बताया था। हालांकि, फिर एक जज के फैसले ने सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी थी। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर से हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के दाखिला रोकने के अपने फैसले का बचाव किया है।
ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर एक पोस्ट में लिखा, “हार्वर्ड यह क्यों नहीं बता रहा है कि उनके लगभग 31% छात्र विदेशी हैं? और ये देश, जिनमें से कुछ अमेरिका के दोस्त भी नहीं हैं, वे अपने छात्रों की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। और न ही वे कभी ऐसा करने का इरादा रखते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हम जानना चाहते हैं कि ये विदेशी छात्र कौन हैं। ये एक जायज सवाल है, क्योंकि अमेरिका हार्वर्ड को अरबों डॉलर देता है। लेकिन हार्वर्ड इस बारे में जानकारी देने में आनाकानी कर रहा है।”
हार्वर्ड पर ट्रंप सरकार ने की थी कार्रवाई
अमेरिका की गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम ने गुरुवार को अहम फैसला लेते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों को एडमिशन देने से रोक दिया। इस फैसले से अफरा-तफरी मच गई। हार्वर्ड में पढ़ रहे 6800 विदेशी छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा। साथ ही यूनिवर्सिटी को होने वाली मोटी कमाई भी संकट में आ गई। हालांकि, फिर ये मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां एक जज ने सरकार के इस फैसले पर तुरंत रोक लगा दी। हार्वर्ड ने मुकदमा दायर कर कहा था कि सरकार का फैसला मनमाना और गैरकानूनी है।
हार्वर्ड पर क्यों लिया गया एक्शन?
दरअसल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के उन संस्थानों में शामिल है, जहां फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन हुए थे। यहां पर पिछले साल कैंपस में जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें कुछ यहूदी छात्रों को निशाना बनाया गया। सरकार का कहना है कि हार्वर्ड अपने यहां यहूदी-विरोधी भावना को रोकने और हमास समर्थकों को काबू में करने में विफल रही है। सरकार ने हार्वर्ड से प्रदर्शन में शामिल छात्रों की डिटेल्स मांगी थीं, जिन्हें नहीं देने पर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की गई। हार्वर्ड की 2.2 अरब डॉलर की फंडिंग भी रोकी जा चुकी है।