वॉशिंगटन
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना कर यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों को रूस में शामिल करने वाली संधियों पर हस्ताक्षर किए। इसके विरोध में अमेरिका ने शुक्रवार को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से जुड़े 1,000 से अधिक लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें उसके सेंट्रल बैंक गवर्नर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्यों के परिवार शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने रूस की विधायिका के सैकड़ों सदस्यों, देश के आर्थिक व सैन्य प्रतिष्ठानों की प्रमुख शख्सियतों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम प्रतिबंध वाली सूची में रखा है। वाणिज्य विभाग ने निर्यात नियंत्रण उल्लंघनकर्ताओं की सूची में 57 कंपनियों को शामिल किया है तो वहीं विदेश विभाग ने 900 लोगों के नाम वीजा पाबंदी सूची में जोड़े हैं।
अमेरिका बोला- रूस ने धोखे से यूक्रेनी क्षेत्र पर किया कब्जा
वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि हम पुतिन के साथ खड़े नहीं होंगे क्योंकि वह धोखे से यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय और अमेरिकी सरकार रूस के पहले से ही खराब हो चुके सैन्य औद्योगिक परिसर को और कमजोर करने तथा इसके अवैध युद्ध छेड़ने की क्षमता को कमजोर करने के लिए आज व्यापक कार्रवाई कर रहे हैं।
पुतिन ने चार यूक्रेनी इलाकों को रूस में मिलाया
पुतिन ने आज यूक्रेनी क्षेत्र को रूस में शामिल करने के आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने यूक्रेन से शांति वार्ता के लिए बैठने का आग्रह किया लेकिन आगाह किया कि रूस में शामिल किए गए यूक्रेनी इलाकों को वापस किए जाने पर वह चर्चा नहीं करेंगे। इसके साथ ही सात महीनों से दोनों देशों के बीच चल रही जंग के तेज होने की आशंका बढ़ गई है। कीव और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में जमीन पर रूसी कब्जे को खारिज किया है। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य राष्ट्रों ने कहा कि वे रूस द्वारा आयोजित अवैध जनमत संग्रह को कभी मान्यता नहीं देंगे जो रूस ने यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के और उल्लंघन के बहाने के रूप में आयोजित किया था।