नई दिल्‍ली:

भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत NDA सरकार ने अपने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के दौरान तीन लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 25,000 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना और महाराष्ट्र के वधावन में एक विशाल बंदरगाह का निर्माण शामिल है। सरकार का बुनियादी ढांचे के अलावा कृषि पर भी फोकस रहा है। इस अवधि में उसने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की। प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को हटाया। कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के आयात शुल्क में इजाफा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल नौ जून को लगातार तीसरी बार पदभार ग्रहण किया।

मोदी सरकार का जोर नीतिगत मोर्चे पर स्थिरता प्रदान करने पर रहा है। मूल अवधारणा को कमजोर किए बिना शुरुआती समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ बदलावों को अपनाने के लिए लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसका एक उदाहरण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) है, जिसमें टकराव कम करने के लिए 140 बदलाव किए गए हैं।

वधावन बंदरगाह को मंजूरी
सरकार ने महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ रुपये की लागत से विशाल वधावन बंदरगाह को मंजूरी दी, जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-4 (पीएमजीएसवाई-IV) के तहत 49,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण/उन्नयन को मंजूरी दी गई। इनमें से कई गांवों की आबादी 100 से कम है।सरकार ने 50,600 करोड़ रुपये के निवेश से भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने को भी मंजूरी दी है। इसमें 936 किलोमीटर लंबी आठ राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी भी शामिल है।

आठ नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को हरी झंडी
मोदी सरकार ने लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिंखुन-ला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए भी पहल कर दी है। सरकार ने ट्रेन से तेज और सुविधाजनक यात्रा के लिए आठ नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे 4.42 करोड़ मानव-दिवस रोजगार सृजित होंगे।

राष्ट्रीय स्तर की समिति की ओर से नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है। उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार ने ‘एग्रीश्योर’ नाम से एक नया कोष भी शुरू किया। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना और स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों को समर्थन देना है। देश के 4 राज्यों इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। सरकार की 100 दिनों की प्राथमिकताओं से साफ दिखता है कि वह इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और किसानों को लेकर सबसे ज्‍यादा एग्रेसिव है।