मुंबई
महाराष्ट्र में सीएम और दो डिप्टी सीएम की शपथ के बाद अब सभी की नजरें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हैं। फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बीजेपी के साथ शिवसेना और एनसीपी में दावेदारों की लंबी लिस्ट है। सूत्रों की मानें तो नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पांच मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। सूत्रों की मानें तो देवेंद्र फडणवीस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, अब्दुल सत्तार, संजय राठोड और संजय शिरसाट को नई सरकार में लेने के इच्छुक नहीं है। ऐसे में शिवसेना के दूसरे विधायकों की लॉटरी लग सकती है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 12 दिसंबर को होने की उम्मीद है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर देंवेंद्र फडणवीस अपना वीटो इस्तेमाल करते हैं तो इन नेताओं की मंत्रीमंडल में वापसी मुश्किल होगी। ऐसे में देखना होगा कि इन दिग्गज नेताओं को सीएम शिंदे कैसे साधते हैं? वह उनकी नाराजगी कैसे दूर करते हैं।
क्या होगा मंत्रिमंडल में फॉर्मूला?
महाराष्ट्र में अभी मुख्यमंत्री के अलावा दो डिप्टी सीएम ने शपथ ग्रहण की है। मंत्रिमंडल में 50:30:20 का फॉर्मूला रहने की उम्मीद की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि गृह विभाग फडणवीस अपने पास ही रखेंगे। एकनाथ शिंदे को नगर विकास और अजित पवार को वित्त विभाग मिलने की उम्मीद है। बीजेपी अपने 21 विधायकों को मंत्री बना सकती है। शिवसेना और एनसीपी से 12 और 10 मंत्री बन सकते हैं। रविवार को शिंदे के करीबी नेता शंभूराज देसाई ने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार 12 दिसंबर को होगा। सूत्रों की मानें बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंंडल में साफ सुथरी और अच्छा परफॉर्म करने वाले मंत्रियों को ही शामिल करने का फॉर्मूला बनाया गया है।
लामबंदी में जुटे हैं विधायक
मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के ऊपर ज्यादा विधायकों को मंत्री बनाने का दबाव है। महायुति की सरकार में एनसीपी की एंट्री के बाद पावर शेयरिंग में कटौती हो गई थी। पिछली सरकार में सिर्फ 9 विधायक ही मंत्री बन पाए थे। पिछली सरकार में मंत्री रहे विधायक भी फिर से मंत्री बनने के लिए जोर लगाए हुए हैं, लेकिन शिंदे के पांच नेताओं का बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री फडणवीस विरोध कर रहे हैं। नियमानुसार 288 सदस्यों वाली विधानसभा के आधार पर कुल 43 मंत्री बन हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी को 22, शिंदे की शिवसेना को अधिकतम 12 तो वहीं अजीत की एनसीपी को 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 132, शिवसेना के 57 और अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। बीजेपी को एक निर्दलीय शिवाजी पाटिल ने अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा बीजेपी को कुछ अन्य छोटी पार्टियों में समर्थन भी है।
क्यों विरोध में हैं फडणवीस?
महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के साथ समंदर की तरह सीएम की कुर्सी पर लौटे फडणवीस साफ सुथरा मंत्रिमंडल चाहते हैं। सूत्रों की मानें तो महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान शिवसेना और एनसीपी के कई विधायकों पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर बाद में बनीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार में मंत्री बन गए थे, इससे बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई थी। एमवीए सरकार में भी कुछ मंत्री आरोपें में घिरे थे। इनमें तानाजी सावंत (एंबुलेंस घोटाला) और अब्दुल सत्तार (टीईटी घोटाला) का नाम प्रमुख रहा था। सूत्रों का कहना है कि बीते दो सालों में स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के विभाग से जुड़ी कई शिकायतें भी मंत्रालय पहुंची हैं। इसी तरह मंत्री संजय राठौड़ पर एक महिला की खुदकुशी के मामले में गंभीर आरोप लगे थे। संजय शिरसाट को उनके बड़बोले पन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शिरसाट ने शपथ से पहले गृह विभाग को लेकर बयान दिया था। केसरकर भी शिंदे के काफी करीबी माने जाते हैं।