नई दिल्ली,
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान लगाया है. आईएमएफ के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 फीसदी की दर से विकास कर सकती है. जुलाई महीने में भी संस्थान द्वारा इस वित्त वर्ष के लिए 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया था, जो कि उसके अप्रैल माह के पूर्वानुमान से 0.2 फीसदी अधिक वृद्धि दर्शाता है. इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 के लिए भी सात फीसदी वृद्धि दर का अनुमान है जबकि 2026 के लिए अनुमानित वृद्धि दर 6.5% निर्धारित की गई है, जो एडवांस और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों के लिए विकास अनुमानों को पार कर गई है. वैश्विक आर्थिक विकास दर 2024 में 3.2% तक कम होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 3.3% थी.भारत के लिए अक्टूबर के परिदृश्य में वित्त वर्ष 2025 के लिए 4.4% और वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.1% की महंगाई दर का अनुमान लगाया गया है.
अपनी हालिया मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने विकास अनुमान को 7.2 प्रतिशत पर बनाए रखा, जिसका श्रेय मजबूत खपत और निवेश प्रवृत्तियों को दिया जाता है. वैश्विक विकास पूर्वानुमान 2024 और 2025 के लिए 3.2 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है, जिसमें जुलाई में 3.3 प्रतिशत के पिछले अनुमान की तुलना में 2025 के लिए 10 आधार अंकों का मामूली नीचे की ओर समायोजन करके 3.2 प्रतिशत कर दिया गया है.
आईएमएफ की रिपोर्ट में रियल एस्टेट क्षेत्र में चुनौतियों और कम उपभोक्ता विश्वास के बावजूद चीन के विकास पूर्वानुमान में मामूली कमी देखी गई है, जो 4.8% है. इस समायोजन का श्रेय अपेक्षित से बेहतर शुद्ध निर्यात को दिया जाता है. इसके विपरीत, 2024 में ब्राजील और रूस के लिए आर्थिक पूर्वानुमानों को संशोधित कर क्रमशः 3% और 3.6% कर दिया गया है. संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्थिक उत्पादन भी 2.8% तक बढ़ने का अनुमान है.
आईएमएफ के अनुसार, “उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास का दृष्टिकोण बहुत स्थिर है, इस साल और अगले साल लगभग 4.2 प्रतिशत रहेगी जो उभरते एशिया का लगातार मजबूत प्रदर्शन होगा.”उभरते एशिया में चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं.
पूर्वानुमान में वैश्विक हेडलाइन महंगाई दरों में गिरावट की आशंका जताई गई है, जो 2023 में 6.7% के वार्षिक औसत से घटकर 2024 में 5.8% और 2025 में 4.3% हो जाएगी. उम्मीद है कि एडवांस अर्थव्यवस्थाएं उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपने महंगाई टारगेट तक जल्दी पहुंच जाएंगी. स्थिर चीजों की कीमतों के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में उच्च सेवा महंगी बनी हुई है, जो मौद्रिक नीति समायोजन की आवश्यकता को रेखांकित करती है.