नई दिल्ली
केंद्र सरकार कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी में है। सरकार जल्द ही वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड (वीपीएफ) में टैक्स-फ्री ब्याज के साथ कॉन्ट्रिब्यूशन की सीमा को बढ़ा सकती है। अभी यह सीमा 2.5 लाख रुपये है। इस सीमा से ज्यादा के निवेश पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय से चर्चा की जा सकती है।
इस फैसले का मकसद मध्यम वर्ग के लोगों को ईपीएफओ के जरिए ज्यादा बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे उन्हें अच्छा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में स्वैच्छिक योगदान पर 2.5 लाख रुपये की सीमा तय की गई थी। इस सीमा से ज्यादा मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाता है।
सरकार ने क्यों तय की थी सीमा?
इससे पहले, ज्यादा कमाई करने वाले लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करके बैंक या फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा टैक्स-फ्री ब्याज कमा रहे थे। सरकार ने इसे रोकने के लिए ये कदम उठाया था। आमतौर पर, वीपीएफ को टैक्स के मामले में पूरी तरह से छूट प्राप्त है। इसका मतलब है कि योगदान, ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि, तीनों ही टैक्स-फ्री होते हैं।
ईपीएफओ वित्त वर्ष 1977-78 से 8% से ज्यादा ब्याज दे रहा है। वित्त वर्ष 1989-90 में यह 12% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था और वित्त वर्ष 2000 तक 11 साल तक इसी स्तर पर बना रहा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ पर ब्याज दर 8.10%, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% थी।
VPF में कितना कर सकते हैं कॉन्ट्रिब्यूशन
मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत पीएफ खाते में वीपीएफ योगदान की कोई सीमा नहीं है। यह मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 100% तक हो सकता है। सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों की ओर से इसके दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की थी। इसके लिए उसने टैक्स-फ्री ब्याज आय को प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये के स्वैच्छिक योगदान तक सीमित कर दिया था। ईपीएफओ में औसतन 7 करोड़ मासिक कॉन्ट्रिब्यूटर हैं। 75 लाख से अधिक पेंशनर है। उसका 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फंड है।