लखनऊ:
उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के बाद दैनिक वेतनभोगियों को भी दिवाली का तोहफा दे दिया गया है। यूपी सरकार की ओर से दैनिक वेतनभोगियों के लिए बोनस और डीए की घोषणा की गई है। सरकार दिवाली पर इस साल सरकारी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस देगी। वहीं, डीए में 4 फीसदी की वृद्धि की गई है। बोनस संबंधी आदेश जारी किया गया है। मंगलवार को जारी किए गए यूपी सरकार के आदेश के तहत 31 मार्च 2022 तक जिन दैनिक कर्मचारियों ने तीन साल की सेवा पूरी कर ली हो और हर साल 240 दिन काम किया हो, उन्हें बोनस का लाभ दिया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से एरियर भुगतान को लेकर भी स्थिति साफ कर दी गई है। आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों, सहायत प्राप्त शिक्षण संस्थान एवं टेक्निकल पढ़ाई वाले संस्थानों, स्थानीय निकाय कर्मचारियों का 6908 रुपये का बोनस दिया जाएगा। पहले सरकार की इस प्रकार की घोषणा के बाद दैनिक कर्मचारियों के बोनस की मांग उठी थी। इसे भी पूरा करा दिया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में जो कर्मचारी दंडित हुए होंगे, उन्हें बोनस का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार का बचत पर जोर
कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस को लेकर सरकार का जोर बचत पर दिख रहा है। सभी श्रेणी के कर्मचारियों को बोनस का 75 फीसदी हिस्सा उनके भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। बची 25 फीसदी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि अगर कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते से संबद्ध नहीं है तो उसे यह राशि एनएससी के रूप में दी जाएगी। राशि को पीपीएफ अकाउंट में भी जमा करने की बात कही गई है।
महंगाई भत्ते को लेकर जारी किया गया निर्देश
यूपी सरकार की ओर से महंगाई भत्ता को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। राज्य के सभी स्थायी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन संस्थाओं के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मियों और यूजीसी के वेतनमान के तहत कार्यरत पदधारकों को 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते की मासिक दर 38 फीसदी का लाभ मिलेगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के एरियर का भुगतान अधिकारी और कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में किया जाएगा।
कर्मचारियों को एक अक्टूबर से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान वेतन के साथ किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के बढ़े महंगाई भत्ते की एरियर राशि का 10 फीसदी हिस्सा टियर वन पेंशन खाते में किया जाएगा। राज्य सरकार इस राशि के 14 फीसदी के बराबर अशंदान टियर वन खाते में जमा कराएगा। बची 90 फीसदी राशि कर्मचारियों को एनएससी के रूप में दी जाएगी।