भोपाल।
— लघु उद्योग भारती के स्टार्टअप उद्यमी महाकुंभ 2025 में मुख्यमंत्री ने की घोषणा
— देश के 90 प्रतिशत रोजगार लघु उद्योग देते हैं _कृष्ण गोपाल
सर सहकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
कृषि फूड आधारित उद्योग लगाने पर उद्यमियों को 5 हजार प्रति कर्मी 10 साल तक देंगे— मोहन यादव,लघु उद्योग भारती के उद्यमी स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के समापन सत्र के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में कृषि फूड आधारित उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को जिसमें लाडली बहनों के साथ साथ मप्र के युवाओं को भी रोजगार मिले,ऐसे उद्यमियों को मप्र सरकार उसमे कार्य करने वाले कर्मियों के वेतन का 5 हजार प्रति माह 10 साल तक के लिए देगी।
मुख्यमंत्री ने उद्यमियों के लिए एक और घोषणा करते हुए कहा कि मॉर्गज लॉन पर स्टाम्प ड्यूटी की माफी का लाभ किसानों के साथ साथ लघु उद्यमियों को भी मिले इसके लिए सरकार योजना बना रही है। लघु उद्योगों को फायर एनओसी में आने वाली कठिनाइयों के सरलीकरण को लेकर दिसंबर में विधानसभा में नया कानून लेकर आ रहे हैं।
गोविंदपुरा भोपाल में एमएसएमई के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित लघु उद्योग भारती के स्टार्टअप महाकुंभ में उद्यमियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योगों को ब्लॉक स्तर पर भूमि आवंटित करेंगे। जिसके लिए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल जी ने कहा कि पूरे देश में 6 करोड़ लघु उद्यमी है जिनका देश की जीडीपी में 45 प्रतिशत योगदान है। विश्व में संकट है,ज्यों ज्यों मशीन बढ़ेगी,रोजगार कम हो जायेंगे, अमेरिका की जनसंख्या हम से कम है तब भी वहाँ बेरोजगारी ज्यादा है। देश में लघु उद्योग 90 प्रतिशत रोजगार देते हैं जबकि बड़े उद्योगों का रोजगार में महज 6.5 प्रतिशत योगदान है। लघु उद्योगों के विकास से ना सिर्फ देश आत्मनिर्भर बनेगा ब्लकि करोडों युवा जो कि रोज़गार की दिशा में बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं वह रुकेगा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चेतन काश्यप ने कहा कि मप्र के युवा उद्यमी बन कर आत्मनिर्भर बने जिसके चलते मुख्यमंत्री ने एमएसएमई का बजट 450 करोड़ से बढ़ाकर 2100 करोड़ कर दिया है।
लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा जी ने कहा कि मप्र में 80 लाख सूक्ष्म और लघु उद्योग है जिनको विकसित करके रोज़गार की बड़ी संभावना है।
लघु उद्योग भारती मप्र के अध्यक्ष
राजेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री के सामने लघु उद्योगों से जुड़ी मांगे रखी जिसमें भवन टेक्स में अतिरिक्त छूट,छोटी पूंजी वाले उद्योग के लिए मल्टीस्टोरी भवन 2000 वर्ग फीट तक के,लोन पर अन्य राज्यों की तुलना में स्टाम्प ड्यूटी अधिक है उसे कम करे,फायर एनओसी में आने वाली परेशानियों का सरलीकरण, कोरोना काल में उद्यमियों को आवंटित भूखंड का आवंटन शामिल है।
कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष तारा चंद्र, स्वावलंबन भारत अभियान के सह संयोजक जितेंद्र गुप्ता, पिछड़ा वर्ग मंत्री कृष्णा गौर सहित प्रदेश भर आए उद्यमी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री अरुण सोनी ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन भोपाल इकाई के अध्यक्ष मीतेश लोकवानी ने किया।