भोपाल।
मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 6 मार्च 2026 तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन में प्रस्तुत करेगी। बजट सत्र के दौरान सरकार अहम मुद्दों पर चर्चा करेगी और विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर बहस होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्र के बीच कुछ दिनों का अवकाश भी रहेगा, लेकिन 12 कार्यदिवसों में बजट और विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के लिए यह सत्र खास माना जा रहा है। इस सत्र में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे जैसे विकास से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है।
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उल्लेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार ने लगभग 4.21 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और इस बार भी कई बड़े व अहम ऐलानों की उम्मीद जताई जा रही है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार की नीतियों और योजनाओं को लेकर सवाल उठा सकता है। बजट के बाद विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार, अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 4 फरवरी 2026 तक और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 5 फरवरी 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। वहीं, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण और नियम 267 के तहत सूचनाएं 10 फरवरी से विधानसभा में प्राप्त की जाएंगी।