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भेल संयुक्त समिति की बैठक से पहले एचएमएस यूनियन ने उठाए 21 अहम मुद्दे

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भेल भोपाल ।
21 नवंबर 2025 को होने वाली भेल (BHEL) की संयुक्त समिति की बैठक से पहले एचएमएस यूनियन ने कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित मुद्दों को कंपनी प्रबंधन के सामने उठाया है। यूनियन की ओर से भेजे गए पत्र में कर्मचारियों के हित से जुड़े 21 प्रमुख बिंदुओं पर तुरंत ध्यान दिए जाने की मांग की गई है।यूनियन ने बताया कि मृत कर्मचारी कोटा 25% से घटाकर 20% करना और आश्रितों को सामान्य CBT परीक्षा में प्रतिस्पर्धा के लिए बाध्य करना भेल के कार्मिक मैनुअल का उल्लंघन है। यूनियन ने इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है।

इसके अलावा कारीगर भर्ती में मृत कर्मचारियों के आश्रितों के साथ हुए भेदभाव को भी तुरंत सुधारने की आवश्यकता बताई गई है। यूनियन ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से भर्ती न होने के कारण आश्रितों को उम्र में 10 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए। पत्र में कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम, रविवार कार्य, प्रोत्साहन, वेल्डिंग भत्ता, देर रात भत्ता, और शिफ्ट भत्ता जैसे कई मुद्दों पर तत्काल पुनर्विचार की जरूरत बताई गई है। यूनियन ने सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को दोगुना ओवरटाइम और रविवार कार्य पर समान दर से भुगतान की मांग रखी।

यूनियन ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्मचारियों के बीच इंसेंटिव में बड़े अंतर पर चिंता जताते हुए इसे तुरंत संशोधित करने की बात कही है। साथ ही रविवार भत्ता और देर रात भत्ता को 500 प्रति दिन करने का प्रस्ताव रखा गया है। वेल्डिंग भत्ता पिछले आठ वर्षों से संशोधित नहीं किया गया है। रेलवे, NTPC और ONGC की तर्ज पर शिफ्टवार भत्ता लागू करने की भी मांग की गई है। खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को 1500 प्रतिमाह ‘हैज़र्ड अलाउंस’ देने की मांग भी शामिल है।

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यूनियन ने जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए सिलाई भत्ता बढ़ाने, नए और पुराने संविदा कर्मियों को दी जा रही वेतन असमानता को खत्म करने, तथा अर्जित अवकाश का नकदीकरण बहाल करने की भी मांग की है। इसके अलावा, मृत्यु सहायता निधि को 2 लाख, न्यूनतम चिकित्सा निर्भरता पेंशन को 15,000 प्रति माह और 2017 में मिले लैपटॉप की अवधि पूरी होने पर नए लैपटॉप जारी करने की भी मांग की गई है। यूनियन का कहना है कि इन सभी मुद्दों पर विचार कर्मचारियों के हित में अत्यंत आवश्यक है और संयुक्त समिति की बैठक में इन पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए।

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