भोपाल।

भेल टाउनशिप में बने क्वाटरों को भेल नगर प्रशासन विभाग ने केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य कई निजी एजेंसियों को भी किराए पर दिए हैं। जिनका किराया लाखों में है, वहीं खाली क्वाटरों पर सरकारी विभागों सहित अन्य लोगों ने कब्जे तो जमा लिये हैं, लेकिन मकान सहित बिजली, पानी की सुविधाओं का किराया वर्षों से अदा नहीं किया है।

बकायादारों में विद्युत मंडल, पुलिस, शिक्षा, पोस्ट आफिस, निजी शिक्षण संस्थान, निजी सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों-कर्मचारियों ने यहां मकान किराए पर लिये हंै। भेल प्रबंधन अन्य विभागों के कर्मचारियों को मकान आवंटित कर मुसीबत में फंस गया है क्योंकि उन्हें समय पर किराये की राशि अदा नहीं की जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि इसका कारण यह है कि संबंधित विभाग ही कर्मचारियों के मकानों के किराए का भुगतान भेल को करते हैं, लेकिन कई विभाग के बिल लंबे समय से धूल खा रहे हैं जिससे भेल को नुकसान हो रहा है। जबकि यहां रहने वालों का कहना है कि विभाग के मकान बहुत पुराने हो चुके है। भेल प्रबंधन इनकी मरम्मत नहीं कराता जिससे रहवासियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

भेल से केवल अन्य विभागों के कर्मचारी-अधिकारी ही नहीं बल्कि राजनेता, समाजसेवी और व्यापारी भी मकानों को किराये पर देने की मांग करते आये हैं। भेल प्रवक्ता का कहना है कि जिन लोगों को किराया बाकी है उन्हें समय-समय पर नोटिस भेजा जा रहा है। वसूली का काम भी जारी है। जो किरायेदार किराया नहीं दे रहा है उनकी बिजली-पानी बंद करने का काम भी जारी है।