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Friday, October 17, 2025
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मालदीव की बदनाम मंत्री ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, इस बार तिरंगे का किया अपमान

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माले:

मालदीव की बदनाम और असभ्य पूर्व मंत्री मरियम शिउना ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने मालदीव में होने वाले संसदीय चुनावों को लेकर विपक्षी एमडीपी पर निशाना साधते हुए फिर से भारत का मजाक उड़ाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज को खराब रोशनी मे दर्शाया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने मोहम मरियम शिउना का यह बयान तब आया है, जब दो दिन पहले ही भारत ने मालदीव के लिए चावल, गेहूं, चीनी, प्याज सहित आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को मंजूरी दी है।

कौन हैं मरियम शिउना?
मरियम शिउना मालदीव सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी हैं। वह मालदीव के युवा अधिकारिता, सूचना और कला मंत्रालय में उप मंत्री के रूप में कार्य करती थीं। शिउना माले सिटी काउंसिल की प्रवक्ता भी हैं। शिउना ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। भारी प्रतिक्रिया के बाद, उन्होंने बाद में अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया था। मालदीव की सरकार ने तब शिउना के बयान से खुद को अलग कर लिया था।

भारत ने किया है मालदीव को जरूरी सामान देने का ऐलान
भारत सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वो मालदीव में जरूरी सामानों का एक्सपोर्ट जारी रखेगी। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने बताया- मालदीव की सरकार की अपील पर भारत 2024-25 के लिए देश में जरूरी सामानों का एक्सपोर्ट जारी रखेगा। सामानों की जो मात्रा तय की गई है वो 1981 के बाद सबसे ज्यादा होगी। भारत ने चालू वित्त वर्ष के दौरान मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी कुछ वस्तुओं की तय मात्रा के निर्यात पर प्रतिबंध शुक्रवार को हटा दिया।

भारत ने नोटिफिकेशन में क्या कहा
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को इन वस्तुओं के निर्यात की इजाजत दी गई है। डीजीएफटी ने कहा, ‘मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, बजरी और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी गई है। मालदीव को इन वस्तुओं के निर्यात को किसी भी मौजूदा या भावी प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी।’ आमतौर पर इन वस्तुओं के निर्यात पर या तो पूरी तरह प्रतिबंध है या सीमित निर्यात की अनुमति दी जाती है।

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