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Thursday, February 12, 2026
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डोनाल्ड ट्रंप सरकार का बड़ा एक्शन, अमेरिका में सरकारी नौकरी से निकाले गए 10 हजार लोग

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार लगातार सरकारी नौकरियों से लोगों की छंटनी कर रही है। यूएस में शुक्रवार को 9500 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की नौकरियों से छुट्टी कर दी गई। इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकार एलॉन मस्क के नेतृत्व में अमेरिकी नौकरशाही को कम करने का अभियान चलाया जा रहा है। जिन कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला गया है, उनमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं, जो जमीन प्रबंधन और पूर्व सैनिकों की देखभाल जैसे कामों से जुड़े थे।

राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार के फैसलों की वजह से गृह, ऊर्जा, पूर्व सैनिक मामलों, कृषि, स्वास्थ्य और ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा नौकरियों से उन लोगों को निकाला गया है, जो पहले साल से प्रोबेशनरी वर्कर थे। इन लोगों के पास नौकरी की सुरक्षा कम होती है, जिसका फायदा उठाकर छंटनी कर दी गई है। ट्रंप सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वह सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करने वाला है। उन्हें खुद से नौकरी छोड़ने का भी ऑफर दिया गया था।

2 लाख लोगों की छंटनी करने की मिली थी ट्रंप सरकार को सलाह
दरअसल, सरकार के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने सभी एजेंसियों को सलाह दी थी कि लगभग 2 लाख प्रोबेशनरी कर्मचारियों की नौकरी से छुट्टी कर दी जाए। इसके बाद ही गुरुवार से लोगों की छुट्टी करना शुरू किया गया। कई एजेंसियों, जैसे कंज्यूमर फाइनेंसियल प्रोटेक्शन ब्यूरो, को लगभग बंद कर दिया गया है। फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, अगले हफ्ते इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (IRS) से भी हजारों कर्मचारियों की छंटनी की उम्मीद है।

75 हजार लोगों ने खुद से लिया रिटायरमेंट
यहां गौर करने वाली बात ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप और एलॉन मस्क ने कर्मचारियों को स्वैच्छिक रिटायरमेंट का भी ऑफर दिया था। व्हाइट हाउस के अनुसार, लगभग 75,000 सरकारी कर्मचारियों ने स्वेच्छा से यह पेशकश स्वीकार कर ली है। यह 23 लाख सरकारी कर्मचारियों का लगभग 3 प्रतिशत है। ट्रंप का कहना है कि संघीय सरकार बहुत बड़ी है और व्यर्थ खर्च और धोखाधड़ी के कारण बहुत पैसा बर्बाद होता है। संघीय सरकार पर वर्तमान में $36 ट्रिलियन का कर्ज है और पिछले साल $1.8 ट्रिलियन का घाटा हुआ था।

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