भोपाल
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरपंच गांवों की लोकतांत्रिक शक्ति के वास्तविक प्रतीक और विकास की धुरी हैं। सरकारें नीतियां और योजनाएं तो बनाती हैं, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने का सबसे सशक्त माध्यम सरपंच ही होते हैं। सोमवार को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में सरपंच संघ द्वारा आयोजित ‘निवर्तमान सरपंच (प्रशासक) प्रदेश अधिवेशन’ को संबोधित करते हुए उन्होंने पंचायतीराज को सशक्त करने का आह्वान किया।
‘वीबी जी राम जी’ कानून: ग्रामीण भारत की नई तस्वीर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ‘वीबी जी राम जी’ कानून को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे मनरेगा की विसंगतियां दूर होंगी। रोजगार में वृद्धि: अब रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। बजट प्रावधान: केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। स्थाई निर्माण: इस कानून के माध्यम से गांवों में स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, जिससे आधारभूत ढांचा मजबूत होगा।
पंचायतीराज का सुदृढ़ीकरण और नई पंचायतों का गठन श्री शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार पंचायतीराज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है नया प्रशासनिक ढांचा: प्रदेश में 8 नई जिला परिषदें, 94 नई पंचायत समितियां और 3,467 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। मानदेय में वृद्धि: जनप्रतिनिधियों के मानदेय में लगातार दो वर्षों (2024-25 और 2025-26) में 10-10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। भवन निर्माण: 475 ग्राम पंचायत भवनों और 117 अंबेडकर भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
रोजगार और सुशासन: पेपरलीक मुक्त राजस्थान युवाओं के भविष्य पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अब ‘पेपरलीक मुक्त’ बन चुका है। पिछले दो वर्षों में सभी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। नियुक्तियां: अब तक 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 1.44 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। निवेश: राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं, जिनमें से 8 लाख करोड़ के काम धरातल पर शुरू हो चुके हैं।
2 साल का काम, 5 साल पर भारी मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 2 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल से अधिक कार्य किया है। उन्होंने रामजल सेतु, देवास परियोजना और यमुना जल समझौते जैसे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि 2027 तक राजस्थान के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
Read Also :- छात्र की सिर में गोली लगने से इलाज के दौरान हुई मौत