पटना
आरक्षण के सवाल पर बिहार प्रदेश बीजेपी अब चोट खाई नागिन की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगी है। 2015 विधान सभा चुनाव के दौरान जीती हुई बाजी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के महज एक बयान के कारण हार जाने वाली बीजेपी अब आरक्षण के मसले पर बेहद संवेदनशील हो गई है। यही वजह भी है कि प्रदेश बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव पर साफ कहा कि एक माह के भीतर आरक्षण नहीं दिया तो बीजेपी सड़क से संसद तक संग्राम करेगी।
क्या हुआ था 2015 में
दरअसल, 2015 में बीजेपी बगैर जेडीयू को साथ लिए चुनाव लड़ रही थी। चुनाव प्रचार चरम पर थे। इस खास समय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि आरक्षण की अब समीक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए एक गैर राजनीतिक समिति बनाने की जरूरत है। इस कमिटी को तय करना चाहिए कि कितने लोगों को कितने दिनों तक आरक्षण मिलना चाहिए।
तब लालू और नीतीश बयान को ले उड़े
मोहन भागवत का बयान 2015 के विधान सभा चुनाव में लालू और नीतीश की पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर गया। तब लालू के इस बयान का काफी असर हुआ जब उन्होंने कहा कि ‘कौन माई का लाल खत्म करके दिखाओ। पिछड़ों का आरक्षण जिस वक्त खत्म हुआ तो वे फांसी लगा लेंगे।’ तब नीतीश कुमार ने भी लालू प्रसाद के बयान पर अपनी सहमति जताई। नतीजतन राज्य में सरकार बनाने का दावा करने वाली प्रदेश बीजेपी मात्रा 53 सीटों पर ही सिमट गई और आरजेडी और जेडीयू ने मोहन भागवत के बयान का फायदा उठा कर जेडीयू ने 71 सीट पर और आरजेडी ने 80 सीट पर कब्जा कर राज्य में महागठबंधन की सरकार बना डाली।
नगर निकाय और आरक्षण के मसले पर आक्रामक बीजेपी
इस बार नगर निकाय चुनाव में अत्यंत पिछड़ा के आरक्षण का मामला जैसे ही आरोप प्रत्यारोप के जरिए राजनीति में परवान पाना शुरू हुआ कि बीजेपी सचेत हो गई और हमलावर अंदाज में राज्य सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर प्रहार करते कहा कि न कोई नीति है ना सिद्धांत। न कोर्ट की मानेंगे न आयोग के निर्देश का पालन करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी नहीं मानेंगे। बस लोकनायक के चेले अब कांग्रेस की मानेंगे।
इस बार नगर निकाय में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए बीजेपी आंदोलनरत हो गई है। बीजेपी की आक्रामकता को इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी ने राज्य सरकार को एक माह का अल्टीमेटम देते साफ कहा कि अत्यंत पिछड़ा को नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण नहीं दिया तो पंचायत स्तर तक बीजेपी आंदोलन करेगी। जरूरत पड़ी तो राजभवन को भी घेरने का काम करेगी।
जेडीयू ने चल दे अपनी बाजी
राज्य सरकार ने भी बीजेपी के हमले का जवाब देते पटना हाईकोर्ट में नगर निकाय में चुनाव में ईबीसी आरक्षण मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। हालांकि राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट की ओर से निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को गलत करार देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा की थी। मगर इस बीच राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में ही रिव्यू पेटिशन दायर कर सियासी चाल में एक कदम और बढ़ा दिया है।
बीजेपी का पलटवार
बीजेपी ने जेडीयू के इस सियासी चाल का संज्ञान लिया और तत्काल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहां कि सरकार तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही थी ? फिर रिब्यू फाइल करने का क्या औचित्य है ? जिस कोर्ट ने सरकार की नगर निकाय चुनाव की याचिका ख़ारिज कर दी, वो क्या राहत देगी ? नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनक़ाब हो गया। सरकार का मकसद साफ दिख रहा है । यह सरकार चुनाव को लटकाना चाहती है । सो, बीजेपी इस बार ,2015 वाली भूल नही कर रही है। अति पिछड़ों के आरक्षण के मसले पर बीजेपी राज्य व्यापी आंदोलल चलाने के मूड में है । इस बार बीजेपी सड़क से सदन तक आंदोलन चलाएगी।