6.8 C
London
Friday, April 10, 2026
Homeभेल न्यूज़उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से मांगी बीएचईएल की 492 एकड़

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से मांगी बीएचईएल की 492 एकड़

Published on

हरिद्वार

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से हरिद्वार में बीएचईएल के स्वामित्व की अनुपयोगी 492 एकड़ भूमि का स्वामित्व उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने का करने की मांग की। उन्होंने दिल्ली में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उन्हें बताया कि हरिद्वार में स्थापित बीएचईल के स्वामित्व की 457 एकड़ भूमि एकीकृत औद्योगिक संस्थान के साथ लगी है। करीब 60 वर्षों से इस जमीन का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है । रेलवे जमीनें प्रदेश सरकार को लाइन के पास बीएचईएल के स्वामित्व मिलती हैं तो इससे उत्तराखंड में होने की 35 एकड़ भूमि भी बेकार पड़ी है। सीएम ने दोनों जमीनों को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का आग्रह किया।

Latest articles

राज्यमंत्री गौर ने 90 लाख की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

भोपाल। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने गुरूवार को...

छत्तीसगढ़ में एआई आधारित शिक्षा की पहल, 2 लाख शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण

रायपुर। विष्णु देव साय ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा के माध्यम...

पुष्कर में शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

पुष्कर (अजमेर)। भजनलाल शर्मा ने पुष्कर में आयोजित शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ में भाग...

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित हिंडोली दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा

हिंडोली (बूंदी)। भजनलाल शर्मा के 11 अप्रैल को प्रस्तावित हिंडोली दौरे के मद्देनजर गुरुवार...

More like this

बीएचईएल में ‘निदेशक (मानव संसाधन)’ के पद पर भर्ती, महारत्न कंपनी ने मांगे आवेदन

नई दिल्ली/भोपाल। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित महारत्न कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने...

बीएचईएल कर्मचारियों को मप्र पर्यटन के होटलों में मिलेगी 20% की छूट

भोपाल। 'महारत्न' कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), भोपाल ने अपने कर्मचारियों के कल्याण...

ईपीएस-2026: अब ‘जितनी सेवा, उतनी पेंशन’ का नियम लागू, हायर पेंशन का विकल्प हुआ खत्म

भोपाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 1 अप्रैल 2026 से लागू की गई...